अझै बनेनन् ४७ हजार अस्थायी आवास

 भूकम्प गएको साढे दुई महिना बित्दा जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, बाजुरा र बझाङमा २० हजार १४७ वटा मात्र आवास निर्माण भएका छन् । अझै ४७ हजार ६३३ आवास निर्माण हुन सकेका छैनन् । १० हजार ३०५ वटा आवास निर्माणाधीन छन् । २० हजार १ सय २५ लाभग्राहीले रकम सम्झौता गरेका छैनन् ।गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार कुल लाभग्राहीको संख्या ६७ हजार ७ सय ८० छ । यसमध्ये ४७ हजार ६५५ लाभग्राहीले मात्र रकम सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गर्नासाथ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताका रुपमा २५ हजार र आवास निर्माण गरेपछि थप २५ हजार रुपैयाँ रकम पाउनेछन् ।प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प प्रभावितको संख्या थपिइरहेकाले ९५ हजार ७८७ लाभग्राही पुग्ने अनुमान छ । यसका लागि ४ अर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार जाजरकोटमा कायम लाभग्राहीको संख्या ३५ हजार १४० छ । यसमध्ये २६ हजार ९४६ जना लाभग्राहीको खातामा रकम पठाइसकिएको छ । अहिलेसम्म यस जिल्लामा ९ हजार ६३८ मात्र आवास निर्माण सकिएको छ ।४३६ वटा आवास मात्र निर्माणाधीन छन् । रुकुम पश्चिममा कायम लाभग्राही संख्या २३ हजार ६०८ छ । उक्त जिल्लामा १९ हजार ७१७ लाभग्राहीको खातामा रकम निकासा भएको छ । १० हजार ४२३ आवास निर्माण भएका छन् भने ९ हजार ६६४ निर्माणाधीन छन् । सल्यान र बझाङमा सम्पन्न निजी आवासको संख्या भने एकदमै न्यून छ । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले बाजुरामा अहिलेसम्म एउटा पनि निजी आवास निर्माणको काम सकिएको छैन ।सल्यानमा लाभग्राही कायम भएको संख्या १ हजार ७३० छ । यहाँ ५८० लाभग्राहीको खातामा रकम निकासा भएको छ । तर अहिलेसम्म ७१ वटा मात्र आवास निर्माण सकिएको छ । गत असोज १६ मा भूकम्प गएका कारण बझाङमा कायम लाभग्राहीको संख्या ४ हजार ५७३ छ । यी लाभग्राहीमध्ये १२४ जनाको खातामा मात्र रकम निकासा भएको छ । १५ वटा मात्र निजी आवास बनेका छन् । यस जिल्लामा निजी आवास निर्माणको गति सुस्त छ । बाजुरामा २ हजार ७२९ लाभग्राही कायम भए पनि अहिलेसम्म अस्थायी आवासको काम पूरा हुन सकेको छैन । २८८ लाभग्राहीको खातामा रकम निकासा भएको र १६८ आवास निर्माणाधीन रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।अहिलेको चिसो र बर्खा धान्ने गरी आवास निर्माणको काम गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बताए । ‘केही जिल्लाका पालिकामा शतप्रतिशत आवास निर्माणको काम भएको छ । केही–केही पालिकामा हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यो चिन्ताको विषय हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई यसबारे जानकारी गराएका छौं ।’ अहिलेसम्म प्राधिकरणबाट जिल्ला विपद् कोषमा २ अर्ब २६ करोड निकासा भएको छ । तर यति रकमले अहिले कायम लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ता बाँड्न पुग्दैन । अहिले कायम लाभग्राहीलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि ३ अर्ब ३८ करोड ९० लाख रुपैयाँ चाहिन्छ, जसले गर्दा तत्काललाई १ अर्ब १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ चाहिने देखिन्छ ।‘ठूलो चुनौती आर्थिक स्रोत अभावको छ,’ कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने, ‘गृह मन्त्रालयमार्फत अर्थसँग १० अर्ब मागिए पनि एक अर्ब रुपैयाँ मात्र उपलब्ध भएको छ ।’ अर्थसँग आर्थिक स्रोतको गाँठो फुकाउन प्राधिकरणको विपद् कोषको रकम उपलब्ध गराएको प्रमुख पोखरेलले बताए ।‘कर्णाली प्रदेशमा ८०.३ प्रतिशत काँचो माटो र डल्ले ढुंगाबाट बनेका घर छन्, जसले गर्दा पनि भूकम्पले बढी क्षति भएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय निर्माण सामग्रीबाट बनेका घरलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर त्यसको ज्ञान–सीप पालिकामार्फत जनस्तरसम्म पुर्‍याउन चुकेको अवस्था छ ।’ प्रभावित जिल्लामा आवश्यक स्रोतसाधन पठाइसकिएको प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पाण्डेले बताए । ‘अबको काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हो ।तर आवास निर्माणको काममा ढिलाइ भइरहेको गुनासा आएका छन् ।’ विभिन्न राजनीतिक दलले आपसमा खटिएर पनि आवास निर्माणको काम गरेको उनको भनाइ छ । ‘चाँडोभन्दा चाँडो अस्थायी आवास बनाउनुपर्छ ,’ उनले भने, ‘यसका लागि स्थानीय सरकार बढी सक्रिय हुन जरुरी छ ।’