२०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा आफूलाई गणतन्त्रको पक्षमा उभ्याउने दलहरूले कुल २७५ मध्ये २६१ सिट जितेका थिए । आफूलाई राजतन्त्रवादीको कित्तामा राख्न रुचाउने राप्रपाले जम्मा १४ सिट अर्थात् करिब ५ प्रतिशत सिट मात्र पाएको थियो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले निर्वाचनमार्फत आफ्नो अभिमत प्रकट गरेको वर्ष दिन मात्रै पुग्दै छ ।करिब ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा केही सय वा हजार मानिस सामाजिक सञ्जाल र सडकमा पोखिँदैमा गणतन्त्र समस्यामा परिहाल्दैन । नेपालमा गणतन्त्र न राजाको अनुकम्पाबाट रातारात बहाली भएको हो न त यो त्यति सजिलै हल्लिनेवाला छ । जनाधिकारका खातिर भएको दशकौं लामो संघर्ष, दसवर्षे जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि भएको युगीन संविधानसभा निर्वाचनको करिब ९० प्रतिशत मतबाट यो हासिल भएको हो ।वंश परम्परामा आधारित राजतन्त्र आफैंमा कति अवैज्ञानिक र गलत छ भनेर बुझ्न धेरै सैद्धान्तिक विमर्श गर्नैपर्दैन, पृथ्वीनाराय शाहपछिका एक दर्जन शाही पुस्तालाई नियाल्दा काफी छ । स्वयं राजा–महाराजाहरूले नै लेखेलेखाएको इतिहासमा समेत विभिन्न कालखण्डका राजालाई सन्काहादेखि बौलाहासम्म, भगौडादेखि वंशविनाश गर्ने हत्यारासम्मको संज्ञा दिइएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै भनाइलाई मान्ने हो भने कानुनी रूपमा उनीभन्दा अघिका राजा दीपेन्द्र आफ्ना मातापितासहित सारा सन्तान सखाप पार्ने हत्यारा थिए । कतिपय मानिसले भनेजस्तो केही गरी राजतन्त्र फर्किहालेछ भने पनि ज्ञानेन्द्रपछिका राजा उनका छोरा पारस हुनुपर्ने हुन्छ । काण्डैकाण्डको कुण्डमा चुर्लुम्मै डुबेर आफ्नो शरीरसम्म राम्ररी सम्हाल्न नसकिरहेका पारस आएर यो देश बचाइदेलान् भनी कल्पना गर्नसम्म सकिन्न ।कतिपय मानिस राजाको शासनलाई राजनीतिक स्थिरता र विकासको स्वर्णकाल भन्दै आत्मरतिमा रमाएको पाइन्छ । तर इतिहासका तथ्यहरूले त्यस्तो देखाउँदैनन् । पृथ्वीनारायणबाहेकका राजा–महाराजाहरूको अधिकांश समय घात–प्रतिघात, भयानक षड्यन्त्र, मोजमस्ती र तिकडमबाजीमा व्यथित भए । ३० वर्षे पञ्चायतकालमै जम्मा ३२ पटक प्रधानमन्त्री फेरिए । तीमध्ये कुनै एक जना मात्रले पनि पाँच वर्ष राजाको विश्वास प्राप्त गर्न सकेको देखिएन । जहाँसम्म विकासको सवाल छ, त्यसमा पनि कुनै संगति भेटिँदैन । राजाले सिंहासन छाडेर जाँदाको नेपाल समृद्ध र विकसित थिएन, विश्वकै दोस्रो गरिब देशका रूपमा चित्रित थियो ।नेपालको संविधान–२०७२ ले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेको छ । एक थरी मानिसले कुत्सित राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न धर्मनिरपेक्ष शब्दको गलत व्याख्या गरिरहेका छन् । हुन त नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले धर्मका नाममा राजनीति गर्न वर्जित गरेको छ तर पनि जनताको धार्मिक आस्था र संवेदना भड्काएर आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउन केही मानिस निरन्तर तल्लीन छन् । हिन्दुस्थानसमेत भनिने भारत संवैधानिक रूपमा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो । बीपी कोइरालाले उस बेलै धर्मनिरपेक्ष राज्यको वकालत गरेका थिए । धर्मनिरपेक्ष भन्नुको अर्थ धर्म मास्ने वा धर्मविरुद्ध जाने कदापि होइन, केवल राज्यको धर्म हुँदैन, धर्म नागरिकको विषय हो, राज्य सबैप्रति समभावमा हुन्छ भनिएको मात्र हो । तर यसको मर्मलाई भ्रष्टीकरण गरेर गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने खेती निरन्तर छ । आखिर संविधानमै हिन्दु राज्य लेखिएको बेलाको नेपाल पनि समृद्धिको शिखरमा थिएन ।लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नकारात्मक ब्रान्डिङ गर्न उत्तरदायित्व र जवाफदेहीबिनाका सोसल मिडिया अग्रपंक्तिमा छन् । हिजो सबै चकाचक थियो र आज सबै खराब मात्रै छ भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्ने एक थरीको कोसिस छ । तर यो तथ्यविपरीत देखिन्छ । पक्कै जनताको अपेक्षाअनुरूप काम हुन सकेको छैन, तर यसको अर्थ गणतन्त्र आएपछि केही पनि राम्रो भएको छैन भन्ने होइन । कैयौं सकारात्मक काम पक्कै भएका छन् । २०६४ सम्ममा ५,४०० किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएकामा आज त्यसको लम्बाइ १६,६०० किलोमिटर पुगिसकेको छ । कालोपत्रे, ग्राभेल र कच्ची गरेर त ३३,७०० किलोमिटर सडक बनेको छ । २०६४ मा ५६ प्रतिशत परिवारको पहुँचमा रहेको विद्युत् आज ९२ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ । गणतन्त्रमा प्रवेश गर्नुअघि ५.९५ प्रतिशत मात्र मोबाइल प्रयोगकर्ता रहेकामा आज त्यो संख्या बढेर १२२.२५ प्रतिशत पुगेको छ । २०४८ को चुनावमा प्रतिनिधिसभामा ३.९ प्रतिशत मात्र महिलाको उपस्थिति थियो, जुन आज ३३.०९ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालीको औसत आयु बढेर ७२ वर्ष पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आय सकारात्मक रूपमा बढेको छ । शिशु र मातृ मृत्युदर गुणात्मक रूपमा घटेको छ । हिजोका तुलनामा सरसफाइ र खानेपानीको पहुँच अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ । जनताले आफ्ना घरआँगनमै गुनासो सुनाउने सरकार भेट्न थालेका छन् । के यी सबै सूचक हिजोका तुलनामा सकारात्मक छैनन् ?कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको मूल्यांकन गर्न १५ वर्ष ज्यादै छोटो समय हुन्छ । अझ नयाँ संविधान जारी भएको त जम्मा आठ वर्ष मात्र भएको छ । यहीबीच हामीले विस्मयकारी भूकम्प, अत्यासलाग्दो नाकाबन्दी र कहालिलाग्दो कोभिड कहरको पनि सामना गर्नुपर्यो । यसकारण पनि यस व्यवस्थाको समग्र सिंहावलोकन गरिहाल्ने र निष्कर्ष निकालिहाल्ने बेला भएको छैन । अवश्य पनि गणतन्त्रकालका सकारात्मक आयामहरूको चर्चा गर्दा यसभित्रका कैयौं नकारात्मक प्रवृत्ति नभएका होइनन्, तर गणतन्त्र नै त्यो व्यवस्था हो जसले आफूमाथि प्रश्न गर्न नागरिकलाई छुट मात्र दिँदैन उत्प्रेरितसमेत गर्दछ । जबकि हिजो प्रश्न गर्न पाइँदैनथ्यो ।सिंगो राष्ट्रले आत्मसात् गरेको प्रणालीका पक्षमा आफू रहेको जनाउ दिन सडकमा दैनिक हाजिर लगाइरहनुपर्दैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई त जीवन पद्धतिका रूपमा अवलम्बन गर्ने हो । गणतन्त्रले नै दिएको सुविधा प्रयोग गर्दै केही सय मानिस सडकमा आउँदैमा गणतन्त्र खतरामा पर्दैन । आलोचनायुक्त गणतन्त्रको विकल्प परिष्कृत र उन्नत गणतन्त्र नै हो । त्यसैले गणतन्त्रका संवाहक शक्तिहरूले आफूलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनका पक्षमा सतीसालझैं उभ्याउन सक्नुपर्दछ । विकास र समृद्धिका माध्यमबाट गणतन्त्रको उज्यालो जनताका घरआँगनमा पुर्याउनुपर्दछ । बेरोजगारी र सामाजिक निराशाले आक्रान्त युवाहरूलाई स्वरोजगार र उद्यमशीलताको बाटो देखाउनुपर्दछ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको मौलिक हक कार्यान्वयनको बाटो खोज्नुपर्दछ ।
