श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले खाडीसहित नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य देशहरूलाई लक्षित गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न वैदेशिक स्रोत जुटाउन बाटो खोलिदिएको छ । राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति स्थापना गर्ने मन्त्रालयको बिहीबारको निर्णयले प्रमुख गन्तव्य मुलुकका सरकारलाई जनशक्ति उत्पादनका लागि लगानी गर्न बाटो खुलेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक २३ मा ‘राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति २०८०’ गठन आदेश जारी गरेको थियो । त्यही आदेशका आधारमा मन्त्रालयले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको एउटा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि श्रम मन्त्रालयकै मातहतमा रहेको व्यावसायिक सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानसँग आफ्नो कोष थिएन । प्रतिष्ठान भने बिहीबारदेखि खारेज भएको छ । समितिको कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, स्वदेशी व्यक्ति, निकाय वा संस्थाबाट सहायतास्वरूप प्राप्त हुने रकम, विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त हुने रकम, समितिले उपलब्ध गराएको कुनै सेवाबापत प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ ।श्रम सचिवको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय रहने गरी विकास समिति रहनेछ । समितिमा श्रम, अर्थ, शिक्षा, उद्योग मन्त्रालयको प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार वार्डका कार्यकारी निर्देशक, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, श्रम विज्ञ, तालिम विज्ञलगायत सदस्य रहनेछन् । समिति आफ्नै स्रोत, साधन र जनशक्तिमा चल्नेछ । खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त हुने कार्यकारी निर्देशक समितिको सदस्य–सचिव व्यवस्था गरिएको छ ।श्रममन्त्री भण्डारीले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुसार दक्ष, प्रतिस्पर्धी, सीपयुक्त र उद्यमशीलता जनशक्ति उत्पादन गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति स्थापना गरिएको बताए । ‘हामीसँग भएका श्रमशक्ति सीपयुक्त छैनन् । सीपयुक्त नहुँदा ती श्रमशक्ति बेरोजगार भए । श्रम बजारले खोजेको जनशक्ति भेट्टाउन सकेन । अर्कोतर्फ सीपविहीन भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमको मूल्य पाइरहेको छैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अब सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनेको सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हो ।’उनले गन्तव्य देशसँग गरिएको श्रम सम्झौताअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न गन्तव्य देशको सरकारलाई लगानी गर्न आफ्नै कोष रहने बताए । ‘हामीले गन्तव्य देशका सरकारलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न आर्थिक लगानी गर्न अनुरोध गरिरहेका छौं । धेरै देशसँग त दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम दिने पनि उल्लेख छ । यसका लागि हामीलाई अधिकार सम्पन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठान चाहिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो पूरा भएको छ ।’यो समितिले सीप विकास तथा उद्यमशीलता विकास तालिम, वैदेशिक रोजगारीमा जान छनोट भएका कामदारका लागि सञ्चालन गरिने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण, मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण तथा कार्यस्थलमा आधारित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम दिनेछ । समितिले दक्ष प्रतिस्पर्धी, सीपयुक्त तथा उद्यमशीलता जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षण कार्यक्रमको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन नीति तर्जुमा गर्ने, श्रम बजारको मागअनुरूप दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक प्रशिक्षणको विषय (ट्रेड) पहिचान तथा छनोट गर्ने, समितिको वार्षिक योजना कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्नेछ ।मन्त्री भण्डारीले राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समितिले जारी गर्ने प्रमाणपत्रले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने बताए । ‘स्वदेश वा विदेशमा रोजगारीका लागि उपयोगी हुने विभिन्न विषय (ट्रेड) का निर्धारित पाठ्यक्रमअनुसार ६ महिना अवधि प्रशिक्षण दिइन्छ । कम्तीमा ७ सय तीस कार्य घण्टा प्रशिक्षण हुन्छ,’ उनले भने ।नेपालबाट जाने अदक्ष जनशक्ति खाडी मुलुकको चर्को घाममा न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य छन् । ती श्रमिकले न्यूनतम तलब ८ सयदेखि १ हजार रियाल (२६ हजारदेखि ३२ हजार रुपैयाँ) मात्रै पाउने गरेका छन् । पछिल्लो नेपाल आप्रवासन प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये ५४.२ प्रतिशत अदक्ष श्रमिक छन् ।
