झन्डै तीन वर्षदेखि ऋणमा रहेको आयल निगम मंगलबारदेखि ऋणमुक्त बनेको छ । इन्धनको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारबाट लिएको ७ अर्ब ऋणमध्ये अन्तिम किस्ता ७० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा भुक्तानी गरेसँगै मंगलबारदेखि ऋणमुक्त बनेको हो ।रुस र युक्रेनको युद्धले कच्चा तथा प्रशोधित तेलको मूल्य बढ्दा निगम २०७७ पुसदेखि नोक्सानीमा जान थालेको थियो । तेल मूल्य बढ्दै जाँदा एकै वर्षमा निगमले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो । त्यसपश्चात् इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग इन्धन खरिद गर्दासमेत करिब ३३ अर्ब बक्यौता थियो ।वाणिज्य बैंकसँग ३ अर्ब र सरकारसँग ७ अर्ब ऋण लिएकामा मंगलबार ब्याजसहित सबै ऋण चुक्ता गरेको निगमले जनाएको छ । आईओसीको ऋण जुन ३१ र ब्याज जुलाई ८ मा तिरिएको हो । ‘आईओसीलाई ६ प्रतिशतको दरले एक वर्षमा १ अर्ब १८ करोडसम्म ब्याज तिर्यौं । पैसा हुनेबित्तिकै ७/७ दिनमा पनि तिरेका छौं,’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, ‘वाणिज्य बैंकको हकमा ३ महिनामै चुक्ता गर्यौं ।’ वाणिज्य बैंकलाई १०.६ प्रतिशतको दरले ब्याज बुझाउने सम्झौता थियो । त्यस्तै, सरकारको भने ५ प्रतिशतको दरले ब्याज बुझाउँदै आएको थियो । अन्तिम किस्तास्वरूप ७० करोड बुझाएपछि ऋणमुक्त बनेको जनाएको छ ।विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे पनि यहाँ सोहीअनुसार मूल्य समायोजन गरिएन । जसले गर्दा निगमले ऋण तिर्न सफल भएको हो । ऋणमुक्त भएपछि मूल्य घटाउन आनाकानी गर्न नमिल्ने उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् । ऋण चुक्ता भइसकेको अवस्थामा मूल्य नघटाए उपभोक्ताप्रति बेइमानी हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘विगतमा निगम डुब्न लाग्यो भन्ने बहाना थियो, ऋण र आईओसीको बक्यौता भएकै कारण सर्वसाधारण चुप थिए । ऋणमुक्त भइसकेको अवस्थामा मूल्य नघटाए बेइमानी हुन्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘इन्धनको मूल्य घटाउन अब बहाना बनाउन पाइँदैन ।’स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि २०८० अनुसार बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा पेट्रोलको परल मूल्यमा २.५ प्रतिशत र डिजेलको परल मूल्यमा २ प्रतिशत मात्र मुनाफा राख्न सकिने उल्लेख छ । सीमित प्रतिशत नाफा राखेर मूल्य समायोजन भइराख्दा पनि ऋण चुक्ता गर्न सहज बनेको हो । अब भने परल मूल्यमा धेरै मुनाफा राख्न नहुने उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् । तर, पछिल्लो समय पूर्ण स्वचालित मूल्य दसैंसँगै ब्रेक लागेको छ । तिहारताका पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटेर आउँदा पनि निगमले मूल्य समायोजन गरेको थिएन । स्रोतका अनुसार डिजेलमा ३३ करोड ८० लाख, पेट्रोलमा करिब ७ करोड र हवाई इन्धनमा करिब १४ करोड नाफा छ । तर, ग्यासमा घाटा भएकै कारण क्रस सबसिडीअनुसार मूल्य समायोजन भएन । ‘समग्रमा करिब २३ करोड जति नाफा नै छ,’ स्रोतले भन्यो ।यता, निगमले भने दसैंयता स्वचालित मूल्यमा ब्रेक लागेको जनाएको छ । दसैंको मुखमा स्वचालित प्रणालीअनुसार इन्धनको मूल्य बढाएपछि आलोचना खेपेको थियो । आलोचनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा बढेको मूल्य स्थगित गर्दै पुरानो मूल्य कायम गरेको थियो । त्यसपश्चात् निगमलाई १५ दिनमा करिब ५४ करोड घाटा लागेको थियो । दसैंमा ब्रेक लागेको स्वचालित मूल्य अहिले स्थगितजस्तै छ । पछिल्लो समयमा कात्तिक २९ मा आईओसीले पठाएको मूल्य सूचीअनुसार डिजेलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ र पेट्रोलमा ८० पैसा मूल्य घटेर आएको छ । तर, खाना पकाउने ग्यासमा २ सय ८० रुपैयाँ घाटा रहेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए । असार ३१ देखि कार्यान्वयनमा आएको पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि २०८० मार्फत निगमले एलपीजी ग्याासमा नाफा–घाटा नलिने व्यवस्था गरेको छ ।‘पेट्रोल, डिजेलमा करिब प्रतिलिटर ३/३ रुपैयाँ नाफा भए पनि ग्यासमा नोक्सानी छ । करिब ७० प्रतिशत घाटा ग्यासबाट भएको छ,’ उनले भने, ‘दसैंदेखि स्वचालित मूल्य स्थगित भएकाले समायोजन भएको छैन । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पनि भर्खरै आउनुभएको छ, अब बस्ने निगमको सञ्चालक समितिले केही निर्णय गर्न सक्छ ।’ ग्यासमा घाटा भएकाले पूर्ण स्वचालित प्रणालीको विकल्प नरहेको उनले बताए । निगम स्रोतका अनुसार डिसेम्बर १ मा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य थप घटेर आउँदै छ । तर, ग्यासको मूल्य बढ्ने संकेत देखिएको छ ।निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले अब तेलको मूल्य घट्ने बताए । निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको पद हालै मात्र सम्हालेकाले स्वचालितमा जान ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘स्वचालित मूल्यको हकमा प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिएपछि ब्रेक लागेको थियो । सचिव भर्खर आउनुभएको छ, अब बोर्ड बैठक हुन्छ,’ उनले भने, ‘निगमको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा करिब ४९ अर्बसम्म नोक्सानीमा थियौं, मंगलबारदेखि ऋणमुक्त भयो । सचिव पनि आउनुभएको छ । बोर्ड बैठकमा केही न केही निर्णय हुन्छ । अब मूल्य केही न केही घटाउनैपर्छ, मूल्य घट्छ ।’
