जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सनका पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलनको २८ औं संस्करण (कोप–२८) मा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा परेको असरबारे आवाज उठाउने भएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा आज सुरु हुने सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा प्रधानमन्त्री दाहालले ‘कल अफ द माउन्टेन : हु सेभ्स अस फ्रम द क्लाइमेट क्राइसिस ?’ (हिमालयको आह्वान : हामीलाई जलवायु संकटबाट कसले बचाउँछ ?) भन्ने विषयमा सम्बोधन गर्नेछन् । उनले कोपको एजेन्डामा जलवायु परिवर्तन तथा हिमालयको वार्ता प्रक्रियामाथि नेपालको आवाज प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री दाहालले कोपका दौरान नेपालले जलवायु संकटबाट बेहोरेको हानिनोक्सानी कोषबारे पनि कुरा उठाउने बताइसकेका छन् ।प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा छोरी गंगा दाहाल, वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो र नेपाल सरकारका अन्य वरिष्ठ अधिकारी सहभागी छन् । दाहालले कोप–२८ मा उच्चस्तरीय सत्रको अवसरमा सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख/सरकार प्रमुखसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।साथै, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग साइडलाइनमा भेट्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको छ । ‘उक्त भेटवार्ताको गृहकार्य भए पनि टुंगो भने लागिसकेको छ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । दाहालले अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासको भ्रमणका साथै नेपाली समुदायसँग अन्तर्क्रिया र नेपाल–यूएई व्यापार शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनी आइतबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।कोप–२८ चार प्रमुख मुद्दामा केन्द्रित हुने जनाइएको छ । खनिज इन्धन प्रयोगको प्रवृत्ति हटाउने उपाय, जलवायु वित्त व्यवस्थाको रूपान्तरण, जलवायु कार्यमा मानिसहरू र प्रकृतिको भूमिका र सम्मेलनमा महिला, आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, युवा प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारहरूको समावेशिताको सुनिश्चितमा सम्मेलन केन्द्रित रहनेछ । नेपालले कोपमा आफ्नोतर्फबाट भन्दा पनि अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को अध्यक्षका रूपमा एजेन्डा राख्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ सम्मेलनका लागि दुबई पुगिसकेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बृद्धिसागर पौडेलले कोप–२८ का लागि ग्लोबल स्टकटेक क्षति र नोक्सानी कोष, अनुकूलनको लक्ष्य निर्धारण, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु वित्त लगायतका एजेन्डा तय भएको जनाए ।