प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी खटनपटनलगायत मुद्दामा मधेश सरकारले संघ सरकारलाई दियो अन्तिम अल्टिमेटम मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशको अधिकारका निम्ति संघीय सरकारविरुद्ध काठमाडौं र मधेसकेन्द्रित संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।संघ र प्रदेशबीच तानातानमा परेको प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारीको खटनपटनलगायत मुद्दामा मधेश सरकारले संघ सरकारलाई ‘अन्तिम पटक’ अल्टिमेटम दिँदै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो । मुख्यमन्त्री यादवले सर्वदलीय बैठक डाकेर यस्तो निर्णय गराएका हुन् ।जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकले संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरण नगरे काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलमा धर्ना बस्ने पनि निर्णय गरेको छ । प्रदेशका मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकले आगामी बिहीबार यस मामिलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने सहमतिसमेत गरेको छ ।सर्वदलीय बैठकमा जसपाका तर्फबाट मुख्यमन्त्री यादव, कांग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष एवं भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह, लोसपाकी प्रदेश सांसद रानी शर्मा तिवारी, नेकपा एसका संसदीय दलका नेता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द न्यौपाने, जनमत पार्टीका प्रवक्ता एवं श्रम तथा यातायातमन्त्री चन्दन सिंह, एमालेका प्रमुख सचेतक लखन दासलगायतको उपस्थिति थियो । सर्वदलीय बैठकले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष संघीय सरकारले रोकिराखेका प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारीको खटनपटन, गुठीको जग्गा र वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने माग राख्ने जनाएको छ ।मुख्यमन्त्री यादवको अगुवाइमा सबै दलका नेताले बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाउने मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री मोहम्मद समिमले जानकारी दिए । ‘संघीयता संकटमा छ । संघीयताको खाँचो मधेशलाई नै बढी छ,’ उनले भने, ‘सर्वदलीय बैठकमा भएको छलफलको विस्तृत खाका बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार बिहीबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारीको खटनपटन, गुठीको जग्गामा अधिकार र वन क्षेत्रलाई प्रदेश मातहत ल्याउने माग पूरा गर्न समय दिइनेछ । ‘१५ दिनभित्रमा संघीय सरकारले प्रदेशलाई यी सबै अधिकार नसुम्पे मुख्यमन्त्रीजीसहित हामी सबै मन्त्री, प्रदेश सांसद र दलका नेता माइतीघर मण्डलमा धर्नामा बस्नेछौं,’ गृह तथा सञ्चारमन्त्री समिमले भने, ‘संघीयतामाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेका बेला प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा दलका नेताहरू एकमत छन् ।’माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले संघीयतालाई मजबुत र सुदृढ गर्न मधेश प्रदेशका दलहरूले महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न लागेको जानकारी दिए । उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको १५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए माइतीघर मण्डलमा धर्ना र मधेशका ८ वटै जिल्लामा धर्ना र विरोध प्रदर्शन गरिने बताए । ‘यसपालि हामी आश्वासन लिएर मात्र फर्किन्नौं । प्रदेशको अधिकार नै लिएर आउँछौं,’ माओवादी नेता साहले भने, ‘संघीयतालाई बलियो बनाउन र प्रदेशको अधिकार लिन मधेश प्रदेशले अगुवाइ गर्ने अभियानमा सहभागिता जनाउन अन्य प्रदेशलाई पनि आह्वान गर्नेछौं ।’यसअघि, तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पालामा प्रहरी समायोजन नगरेको विरोधमा तत्कालीन गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा ४ दिन धर्ना बसेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरी समायोजन छिट्टै हुने र निर्वाचन आउन लागेकाले धर्नामा नबस्न आग्रह गरेपछि त्यतिबेला मन्त्री साह धर्नाबाट पछि हटेका थिए । ‘आश्वासनले अब हुन्न । यसपालि अधिकार लिएरै फर्किनुपर्छ,’ साहले भने, ‘प्रदेश सरकारले काम गरेको ६ वर्ष भइसक्यो । मधेश प्रदेशले सबभन्दा पहिले प्रहरी विधेयक बनायो । तर पनि आलटाल गरेर समायोजन रोकिएको छ ।’