नवनिर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले कानुन निर्माण र संविधानको कार्यान्वयन गर्न आफूहरूको भूमिका हुने बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रियसभा सदस्यको रूपमा शपथग्रहण गरेसँगै नवनिर्वाचित सदस्यहरूले संविधानको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन आफूहरूको भूमिका हुने बताएका हुन् । उनीहरूले संघीयताको कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको समस्या समाधानका लागि पनि आफूहरूको भूमिका हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले कानुनहरू नबनेका कारण संघीयता र संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गुनासो आएको भन्दै आफ्नो ध्यान यसैमा बढी केन्द्रित हुने बताए ।उनले भने,‘संविधानको पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने कुरामा राष्ट्रियसभाले भूमिका खेल्नुपर्छ । मुख्य कुरा त प्रतिनिधि सभाबाटै आउने हो बिलहरु, सरकारले ल्याउने हो । त्यसलाई द्रुत गतिले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको हो । संघीयता कार्यान्वयन गरेन, संविधानको उपलब्धि सकिन लाग्यो भनी जति गुनासो छ, संविधानसँग जोडिएका कानुनहरु नबनेका कारणले र नीतिहरु नबनेका कारणले हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसमा मेरो बढी ध्यान जान्छ ।’राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणदत्त भट्टले राष्ट्र र जनताको पक्षमा विधि, विधान बनाउन भूमिका खेल्ने बताए । उनले राष्ट्रियसभा सदस्यको रूपमा दुईवटै सदन र सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने बताए ।उनले भने, ‘हाम्रो भूमिका विधि, विधान, जनताको पक्षमा, राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा पार्टी नभनिकन यो गरिमामय सभाले सही कुरालाई समर्थन गर्ने, गलत कुरामा छलफल गरी विचार, विमर्श गरी दुईवटै सदन र सरकारसँग समन्वय गरेर जाने कुरा हाम्रो जिम्मेवारी हो ।’राष्ट्रियसभा सदस्य मनरुपा शर्माले राष्ट्रिय सभाको मर्यादालाई उपलब्धिमूलक र गरिमामय बनाउन आफ्नो भूमिका हुने बताइन् । उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामहरु टुंग्याउनका लागि आफूले भूमिका खेल्ने बताइन् ।उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभाको मर्यादालाई उपलब्धिमूलक, गरिमामय बनाउने छु । शान्ति प्रक्रियाका कामहरु धेरै छन् टुंग्याउन । त्यसको निम्ति पनि मैले भूमिका खेल्नेछु । जुन वर्ग र ठाउँबाट म उपस्थित भएँ । त्यसको निम्ति म सदा–सदा निष्पक्ष तरिकाबाट अगाडी बढ्नेछु । र ती आवाजहरु उठाउनेछु ।’राष्ट्रियसभा सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले प्रदेश र स्थानीय तहको समस्या समाधानका लागि आफ्नो भूमिका हुने बताए । उनले तिनै तहको सरकारलाई व्यवस्थापनका लागि नीति, निर्माणको तहबाट भूमिका खेल्नुपर्नेमा आफ्नो जोड हुने बताए ।उनले भने, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समस्याहरु, उहाँहरुले पाउने अधिकारहरु जुन संविधानले उल्लेखित गरेका अधिकार, संघीय कानुनहरू बनेका छैनन् । निजामती कर्मचारी ऐन बनेका छैन । प्रहरीको ऐन बनेको छैन । स्थानीय सरकार राम्रो चल्न सकेको छैन । त्यसलाई व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ । र त्यसतर्फ हामीले काम गर्नुपर्छ । संविधानलाई व्यवस्थित गर्न केही अपm्ठ्याराहरु छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ ।’संविधानलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने पनि अवस्था रहेको भन्दै आफ्नो ध्यान त्यता पनि रहने उनको भनाई छ ।
