फुटपाथमा तारबार र डोरी लगाइएपछि विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिकालगायत आम नागरिक कालोपत्र सडकमा असुरक्षित यात्रा गर्न बाध्य सरकारलाई खबरदारी गर्ने नागरिक मञ्च खुम्च्याउन सरकार झन्–झन् अनुदार हुँदै गएको छ । राजधानीका प्रमुख केन्द्रलाई चार महिनादेखि निषेधित क्षेत्र बनाएको सरकारले अब कतिपय स्थानका फुटपाथमा हिँड्नसमेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन बाहिरको पैदल मार्गमा सर्वसाधारणलाई हिँड्न नदिन डोरी, फलामे जाली र कपडाले गरिएको छेकबार लगाइएपछि जोखिम मोलेरै सडकमै हिँड्दै एक महिला । सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही हुँदा लघुवित्त र मिटरब्याजपीडित आन्दोलनकारीको समूह संसद् परिसरभित्र परेकामा आवश्यक रणनीति बनाउनुको सट्टा सरकारले संसद् भवन, सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री निवास बाहिरको पैदलयात्रीलाई अवरोध गर्ने नीति लिएको छ । फुटपाथमा तारबार र डोरी लगाइएपछि विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका लगायत आम नागरिक कालोपत्र सडकमा असुरक्षित यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् ।सोमबार आन्दोलनकारी समूह संसद् परिसरभित्र प्रवेश गरेर प्रदर्शन गरेपछि सरकारले त्यहाँको सुरक्षा युनिट फेरबदल गरेको छ । तर, सार्वजनिक बाटोमा हिँडडुल गर्न पाउने नागरिक अधिकार पनि कुण्ठित गरिएको छ । बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन परिसर वरपर फुटपाथमा डोरीले घेराबारा लगाइएको छ । पर्खालमा निषेधित क्षेत्र र प्रवेश निषेध लेखिएका फ्लेक्स, ब्यानर र पोस्टर टाँसिएका छन् । यसैगरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र सिंहदरबार क्षेत्रमा पनि सर्वसाधारणलाई हिँडडुलमा रोक लगाइएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको उत्तर र पूर्वतर्फको पैदलमार्गमा प्रवेश निषेध लेखेको ब्यानर टाँगिएको छ । सिंहदरबार वरिपरि पनि हिँड्न नदिन डोरी टाँगिएको छ ।काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हेरेर तत्कालका लागि मात्रै फुटपाथहरूमा निषेध गरिएको बताए । ‘हामीलाई केही सुरक्षा संवेदनशीलताका रिपोर्टिङ आएकाले तत्कालका लागि त्यसो गरिएको हो, दीर्घकालीन होइन,’ उनले भने । तर मिटरब्याजपीडितबाट त्यस्तो ‘खतरनाक’ चुनौती के आयो भन्ने जवाफ भने प्रशासनसँग छैन । सोमबारको घटनापछि मात्र होइन, सरकारले लामो समयदेखि राजधानीका नागरिक केन्द्रमा निषेधाज्ञा लगाउँदै आएको छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौंले गत मंसिर ४ मा निषेधित क्षेत्र तोक्न सुरु गरेको थियो । माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म, पद्मोदय मोडदेखि सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघरको चारैतर्फ र बबरमहलसम्म, बिजुलीबजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्मलाई एक महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो । पाँच जनाभन्दा बढी भेला भएर जुलुस प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, सभाजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको आदेश जारी गरेको थियो ।उक्त आदेश जारी गरेको भोलिपल्टदेखि काठमाडौं प्रशासनले निषेधाज्ञा क्षेत्र विस्तार गर्यो । अति विशिष्ट पदाधिकारीको निवास तथा आगमन मार्गहरूमा विरोध प्रदर्शन गर्दा शान्ति सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै मंसिर ५ देखि एक महिनाका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास क्षेत्र र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र आसपासमा निषेधाज्ञा लागू गरियो । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूह र एमालेनिकट युवा संघले मंसिर ७ मा माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेपछि मुठभेड हुन सक्ने भन्दै सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।त्यतिबेला काठमाडौं प्रशासनले युवा संघलाई तीनकुने र प्रसाईंलाई बल्खु क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न अनुमति दिएको थियो । उनीहरूले तोकिएका क्षेत्रहरूमा विरोध प्रदर्शनहरू गरे । तर निषेधित क्षेत्र र अवधि हटाइएन, बरु थप्दै लगिएको छ । एकमहिने आदेश समाप्त भएपछि काठमाडौं प्रशासनले पुस ४ मा अर्को आदेश जारी गरेर निषेधाज्ञा दुई महिनाका लागि लम्ब्यायो । अझ निषेधित क्षेत्र थपेर नयाँ बानेश्वरको संघीय संसद् भवन परिसर दक्षिणतर्फ, पश्चिमतर्फको थापागाउँ जाने बाटो, सिंहदरबार वरिपरि, उपराष्ट्रपति कार्यालय रहेको हरित गृह क्षेत्र निषेधित भए । फागुनमा दुई महिना म्याद थप्दै क्षेत्र पनि पनि विस्तार गरियो । यसक्रममा प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवास, रसियन राजदूतावास, बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंक चोकलगायत क्षेत्र फागुन ५ देखि दुई महिनासम्मका लागि निषेधित क्षेत्र भएका छन् ।गत मंसिर ४ मा काठमाडौं प्रशासनले निषेधाज्ञा तोकेको भोलिपल्टै ललितपुर जिल्ला प्रशासनले पनि निषेधको आदेश जारी गर्यो । ललितपुरले भने एक वा दुई महिनाको म्याद थप्दै होइन, एकै पटक ६ महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । पुल्चोकस्थित यूएन हाउस र मन्त्री निवास, पूर्वतर्फ इनारमोड जाने मूल बाटो, पश्चिम राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), उत्तरतर्फ आन्तरिक राजस्व कार्यालय र दक्षिणतर्फ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग एवम् राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चार किल्लाभित्र ६ महिनाका लागि निषेधाज्ञा तोकेको छ । आदेश उल्लंघन भए ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने जिल्ला प्रशासनहरूले जनाएका छन् ।मौलिक हकअन्तर्गत संविधानको धारा १६ को उपधारा १ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने’ र धारा १७ को उपधारा २(क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र २(ख) ले बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता हुने सुनिश्चित गरेको छ । तर, सरकारले तोकेको निषेधाज्ञाले सार्वजनिक थलोमा शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएर आफ्ना विचार राख्न पाउने नागरिक आवाजमाथि अंकुश लगाएको छ ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयं ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेता पनि माइतीघर सडकमा बसेका थिए । माइतीघरमा धर्ना बसेको निकट विगत बिर्सेर अहिले दाहाल सरकारले नै धर्ना, अनशन, विरोध प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको छ । राज्य संयन्त्र नै लागेर नागरिक आवाज खुम्च्याउन प्रयत्न गरेको भन्दै अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाले सामाजिक आलोचना गरेका छन् ।
नागरिक अगुवा अर्चना थापा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नै नागरिकमाथि निषेधको राजनीति गर्नु खतरनाक राजनीति भएको टिप्पणी गर्छिन् । ‘दूरदराजका मान्छेहरू माइतीघरमा धर्ना बस्थे, उनीहरूका माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो तर सरकारले नागरिकलाई हटाउने नीति लियो,’ उनी भन्छिन्, ‘निषेधको राजनीति डरलाग्दो छ, हिँड्न, बोल्न, लेख्नै नपाउने गरी नागरिक आवाजमाथि नियन्त्रण हुँदै छ ।’ हालै काठमाडौंमा सम्पन्न १६ औं विश्व सामाजिक मञ्चमा भाग लिन आएका प्रतिनिधिले नागरिक आवाज मुखर गर्न पाउने अभ्यासमा लागि नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा खुला र सुरक्षित देश भएको विश्लेषण गरेका थिए । सरकार भने नेपालको त्यही प्रतिष्ठालाई साँघुरो बनाउन लागेको छ ।
