बागमती प्रदेशको मंगलबार बिहान बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ । सरकार र प्रतिपक्ष दलबिचको विवाद समाधान गर्न बिहान २ घण्टा बसेको सर्वदलीय बैठकले ठोस निष्कर्ष दिन नसकेको हो ।बैठकमा सरकार र प्रतिवक्ष दलहरु बिचको सहमति कार्यान्वयनका लागि विकल्पसहित छलफल भएको थियो । बैठकमा विपक्षी दलहरूले पूरक बजेट ल्याउन माग गरेर अनुसार सरकारले छलफल अघि बढाएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताए । सरकारले सहमति अनुसार विपक्षी दलहरूले दिएको योजनाहरूमा सोझै बजेट दिने वा पूरक बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल गरेको उनले बताए ।सरकार प्रतिपक्ष दल बिच बजेट पारित गर्दाको समयमा भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए । मंगलबारको बैठकमा पनि सरकार र प्रतिपक्ष दलहरू बिच बजेटको भागबन्डाको विषयमा नै केन्द्रित भएर छलफल गरिएको उनले बताए । सो छलफल सकारात्मक रहे पनि निचोड भने निकाल्न नसकेको उनको भनाई छ ।बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरू नेकपा एमाले र राप्रपाले पूर्व निर्धारित सहमतिमा नै अडान राखेको र त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाउन माग गरेको उनले बताए । यता सरकारले भने सो सहमति कार्यान्वयनमा आफूलाई समस्या भइरहेकाले फरक ढङ्गबाट अघि बढ्न विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेको उनले बताए ।उनका अनुसार विपक्षी दलहरूसँगको सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकार पछि हटेर उपयुक्त विधि अवलम्बन गर्ने तर्फ अघि बढ्ने तयारी भएको छ । सो विकल्प बाहेक अन्य विषयमा विपक्षी दलहरूले संसद् सञ्चालन गर्न दिने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।यता मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले सर्वदलीय बैठक समस्या समाधान उन्मुख रहेको बताए । विपक्षी दलहरू पनि संसद् सञ्चालनको पक्षमा रहेको र आफ्ना मागहरूलाई उपयुक्त माध्यमबाट सम्बोधन गर्न आग्रह गरिरहेको उनले बताए । सरकारले उपयुक्त विकल्पसहित समस्या समाधान गर्ने उनको भनाई छ । प्रतिपक्ष दलहरूसँगको सहमति कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको र त्यसलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको उनले बताए । केही बेरमा छलफल गरेर एक प्रकारको निचोड निकाल्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए ।सरकारले बजेट पारित गर्दाको बखतमा विपक्षी दलहरूसँग गरेको सहमति सोझै कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए । सो अवस्था नबनेको खण्डमा प्रदेशसभामा संसदीय समिति निर्माण गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने विकल्पका बारेमा छलफल भएको मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले बताए । सरकारले अन्य विकल्पको खोजी गर्ने काम गरिरहेको र पूरक बजेट ल्याउने विषयमा पनि तयारी गरेको उनले बताए । सो विकल्पमा पनि छलफल भएको र सहमति कार्यान्वयनका विषयमा सरकार गम्भीर रूपमा अघि बढेको छ ।विपक्षीको २ बजेसम्मको अल्टिमेटम
यता विपक्षी दलहरूले सहमति कार्यान्वयनका लागि २ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् । प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुनु पूर्व सहमति अनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउने गरी सरकारले तयारी गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको भनाई छ ।सहमति अनुसार काम हुन नसकेको खण्डमा प्रदेशसभा बैठक अघि बढ्न नसक्ने विपक्षी दलहरूको चेतावनी रहेको छ । विपक्षी दल राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाका अनुसार सरकारले विपक्षी दलहरूलाई अवमूल्यन गर्ने गरी अघि बढेको छ । सरकारको गैर जिम्मेवार ढङ्गबाट अघि बढेको उनले बताए ।पूर्व निर्धारित सहमति कार्यान्वयन नगरेर सरकारले बहाना बाजी गरिरहेको उनको भनाई छ । सरकार कर्मचारी, अख्तियार र सर्वोच्च अदालतलाई देखाएर विपक्षी दलहरूसँगको सहमति कार्यान्वयनमा तर्किरहेको उनले बताए । मंगलबार २ बजेसम्म सरकारले विपक्षी दलहरूसँगको सहमति कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा अवस्थाले अर्को मोड लिन सक्ने उनले बताए ।सर्वदलीय बैठकमा कर्मचारीहरूलाई पनि सहभागी गराइएको थियो । बजेट भागबन्डाबारे देखिएको विवादबारे समाधान गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका २ सचिव र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव र उपसचिव सहभागी भएका थिए । सर्वदलीय बैठकमा प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव घनश्याम उपाध्याय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव विनोद भट्टराई, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रकाश दाहाल, सोही मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीकुमार रिमाल सहभागी थिए ।कर्मचारीहरूले बजेटका सम्बन्धमा सत्ता पक्ष र विपक्षबिच भएको सहमति र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताबारे जानकारी गराएका थिए । उनीहरुले सरकार र प्रतिपक्ष दलहरू बिच भएको राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रक्रियागत जटिलता रहेको र सो समस्या समाधानका लागि सांसदबाट प्रस्तावका रूपमा ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।बागमती प्रदेशसभा बैठक मंगलबार दिउँसो ३ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ । सरकार र प्रतिपक्ष दलहरू बिच सहमति नभए बैठक चल्न सक्ने अवस्था छैन । मंगलबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरु, शोक प्रस्ताव र दलका नेताहरुले शुभकामना मन्तव्य राख्ने कार्यसूची रहेको छ ।
