ठेक्का आह्वान गर्ने तरखर भइरहेको बेला कैलालीको कैलारी गाउँपालिकास्थित गुरगी सिँचाइ योजना निर्माण हुनै नदिने चलखेल सुरु भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कैलालीले सो योजना सम्पन्नताका लागि टेढी सिँचाइ योजनासँग सहमति माग गरेको तर सो योजनाले पानीको स्रोत सुनिश्चितताको सहमति नदिएकाले गुरगी सिँचाइ योजना तुहिने सम्भावना बढेको हो । यो योजना भन्दा करिब ४ किलोमिटर माथि कटैनी नदीमा टेढी सिँचाइ योजना निर्माण भइसकेको छ ।‘पहिले र अहिलेसम्म के का लागि सरकारी बजेट विनियोजन भयो । वर्षौमास बग्ने नदीको पानी मुहान हुँदाहुँदै सुख्खा मौसममा पानी कम हुन्छ भनेर अरूसँग स्रोत सुनिश्चितता सहमति लिनुपर्ने बाध्यता तेर्साउनुले चिन्तित बनायो’ गुरगी सिँचाइ योजना जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष भीष्मराज चौधरीले भने ।बहुवर्षीय योजनाका रुपमा सो सिँचाइ योजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । र, ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।डिभिजन कार्यालयले स्रोत सुनिश्चितता खोज्ने तर आयोजनाले नदिनुलाई ‘बाघ कराउनु बाछो हराउनु’ को संज्ञा दिए चौधरीले ।सुख्खा मौसममा पानी अपुग हुने भन्दै टेढी सिँचाइ आयोजनाले सहमति दिन मानिरहेको छैन । टेंढी सिँचाइ योजनाको जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष ओमकार महतोले भने, ‘नदीको पानी हामीलाई पुग्दैन भने अरूलाई कसरी दिने ? त्यही कारण सहमति दिन सकेनौ ।’कैलारी गाउँपालिका वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष विष्णु चौधरी प्राकृतिक स्रोतमाथि एकाधिकार कायम गर्न खोज्नुलाई जायज ठान्दैनन् । निकासको लागि सबै पक्ष लचिलो हुनु पर्ने उनको मत छ ।डिभिजन कार्यालयले पुस २० गते गुरगी सिँचाइ योजना जल उपभोक्ता संस्थालाई एक पत्र पठाई ‘गुरगी सिँचाइ योजना निर्माणको लागि बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरी नहर संरचना निर्माण गर्दा प्रस्तावित योजनाको मुहानभन्दा करिब ४ किलोमिटर माथि टेंढी सिँचाइ योजनाको मुहान पर्ने र उपरोक्त दुई वटा मुहानबिच अन्य कुनै पानीको स्रोत नदेखिएकोले सुख्खा मौसममा पानीको सुनिश्चितताको लागि वैकल्पिक स्रोत सम्बन्धमा त्यहाँ संस्थाको धारणा के हो ? साथै सुख्खामा मौसममा गुरगी सिँचाइ योजनाको लागि पानी बाँडफाँड सम्बन्धी टेंढी सिँचाइ योजनाको के हो ? दुई वटै संस्थाको कार्यसमितिको आधिकारिक निर्णय समेत यस कार्यालयमा पेश गर्न हुन जानकारी गराइन्छ’ भनिएको छ । डिभिजन प्रमुख अमर बहादुर पालले दुवै पक्षको सहमति विना कार्य प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने बताए । योजनाबाट सरकारलाई फाइदा नहुने उनको भनाई छ ।‘पानीको स्रोत सुनिश्चितता नभए कसरी अगाडि बढ्छ ? बाँधको हाइट बढी उठाउनुपर्ने भएकाले बढी लागत लाग्ने देखिन्छ । हाइट कम नचाहिने भए कम लाग्थ्यो । योजना नै बढी मंहगो पर्ने भयो । योजनाको जति लागत हुन्छ, त्यसको उपलब्धि भएन । सरकारलाई फाइदा नहुने भयो । त्यसकारण तत्काल यसको काम अगाडि बढ्दैन’ उनले रातोपाटीसँग भने ।२०५० साल आसपास गुरगी सिँचाइ योजनाले किसानको मुहार नै फेरेको थियो । जिल्लाकै नमुना रहेको सो योजनाबाट दक्षिणी क्षेत्रका करिब ६ हजार बढी किसानको खेतको गरा–गरामै सिँचाइ पुग्थ्यो । तर २०६४ सालमा आएको बाढीले योजनाको बाँध भत्कायो, किसानले सिँचाइ सुविधा पाउन छोडे । १ हजार ४ सयभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाई नहुँदा आकासे पानीको भर पर्नु परेको छ ।सिँचाइको सुविधा नहुँदा खेतीपाती गर्न निकै समस्या रहेको कैलारी गाउँपालिका–७ भुईयाँफाँटा गाउँका कृषक कुन्तेराम चौधरी बताउँछन् । ‘बोरिङ्गको भरमा खेती गर्दा लगानी धेरै हुने गर्दछ । चाहेको बेलामा सिँचाइ गर्न पनि गाह्रो छ । योजना बने खेतीपाती गर्न सहज हुने थियो’ उनले भने ।सडकपुरका स्थानीय रेवन्त बोहराले पनि योजना तुहाइए हजारौँ किसान मर्कामा पर्ने उल्लेख गरे । योजना निर्माणका लागि परि आए किसानहरुले संघर्ष गर्ने उनको चेतावनी छ ।कैलारी गाउँपालिका–२ कुकुरभुक्कास्थित कटैनी नदीमा रहेको गुरगी सिँचाइ योजना जिल्लाकै पुरानो सिँचाइ योजना मध्येको एक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । पञ्चायतकालमै जमिन्दार रामदिन महतो, छिमानन्द र देशराज महतोले आफ्ना रैतीमार्फत सिँचाइका लागि माटो र झारपातबाट कच्ची बाँध निर्माण गरियो । कच्ची बाँध नटिक्ने भएपछि २०२६ सालमा छटकपुर बसन्ताका तत्कालीन स्थानीय रोइना चौधरीको अध्यक्षतामा गठित उपभोक्ता समितिले योजनाका लागि ढुङ्गाको बाँध बनाइ किसानका खेतसम्म पानी पु¥यायो ।त्यो पनि दीर्घकालीन हुन सकेन । २०५० को दशकसम्म हालको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ५ र ७ का डेढ दर्जन गाउँसम्म सिँचाइ भए पनि बाँध भत्केपछि नहरमा पानी बन्द भयो ।गुरगी योजनाको बाँध बन्ने र भत्किने क्रम चलिरह्यो । आर्थिक वर्ष २०६२-२०६३ मा प्रेमशङ्कर भट्टको पीएस कन्स्ट्रक्शनले पक्की बाँध बनायो, डेढ करोडभन्दा बढी लगानी भयो, तर किसानको खेतमा पानी पुगेन । २०६४ मा आएको बाढीले बाँधै भत्कायो । आव २०७३-२०७४ मा तत्कालीन सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धनगढीले योजना अगाडि बढाउने पहल लिए पनि पुनः निर्माण गर्ने वा पुरानै संरचना मर्मत गरेर चलाउने भन्नेबारे प्राविधिकहरुबिच मत बाझियो । गुरगीको निर्माण कार्य अगाडि बढेन र सोही आर्थिक वर्षमा विनियोजित १ करोड २० लाख रुपैयाँ जिल्लाका अन्य योजनामा रकमान्तर गरियो ।प्राविधिकबिच देखिएको मतभेद र जयपति चौधरीको अध्यक्षतामा गठित उपभोक्ता समिति निष्क्रिय भएपछि योजनाको डीपीआर बनाउने कार्यले गति लिएन ।आब २०७५-२०७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजनातर्फ २० लाख र कैलारी गाउँपालिकाले प्रशासनिक खर्चतर्फ डेढ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे । तर, बजेट खर्च नै भएन ।गत आव २०७९-२०८० मा योजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजियो । प्रदेश सरकारले ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन ग¥यो । त्यो पनि पछि फिर्ता भयो ।सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीका इन्जिनीयर हेमराज भण्डारी नेतृत्वको टोलीले गत आर्थिक वर्षमा योजनाको डीपीआर तयार पारी भौतिक विकास मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पेश ग¥यो । योजनाको अनुमानित लागत ५० करोड रुपैयाँ निस्कियो । ३ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखियो । १ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्धता हुने ठानियो । त्यो सबै कागजी योजनामा सीमित हुन पुगेको छ । डिभिजन प्रमुख पालले डीपीआर पूर्ण नै नभएको जिकिर अहिले आएर गरेका छन् ।
