कर्णाली सरकार : बजेट खर्च सुस्त, राजस्व संकलन कमजोर

 कर्णाली प्रदेशका विभिन्न इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीहरूको भवन निर्माण, मर्मतलगायत कामका लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत विभिन्न १७ वटा योजनामा झन्डै ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसको निकासाका लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले मन्त्रालयलाई तीनपल्ट पत्र नै लेख्यो । तर अझै रकम निकासा हुन सकेको छैन । ‘एक त हाम्रा लागि बजेट नै छुट्टिन्न, छुट्टिएको रकम पनि निकासा हुनै मुस्किल,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘त्यति सानो रकमका लागि पनि कतिपल्ट मन्त्रालय धाउने, प्रहरीहरू संरचना अभावमा वर्षौंदेखि सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।’ कर्णालीमा संघीयता सुरु भएदेखि नै विकास निर्माणको काम सुस्त छ । चालु आर्थिक वर्षका ६ महिना बितिसक्दासमेत प्रदेश सरकारले १३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । अहिलेसम्म कर्णाली सरकारले ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले झन्डै १४ सय विकास योजनामा रकम विनियोजन गरेको छ । तर एउटा पनि विकास योजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन ।‘प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्ष पुग्यो, अहिलेसम्म फागुनअघि कुनै विकास योजना सुरु भएका छैनन्, यो वर्ष पनि असारे विकास नै हुने भयो,’ समाजशास्त्री गणेश ओलीले भने, ‘विकासका हिसाबले अगाडि रहेका प्रदेशमा धमाधम विकास योजना चलिरहेका छन्, यहाँ भने प्रदेशका सबैजसो निकायका विकासका काम ठप्प छन्, २/३ महिनाको विकासले कर्णालीले कहिले समृद्धि हासिल गर्छ ?’ ६ वर्षदेखिको प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा पुस मसान्तसम्म १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भएको तथ्यांक नै नभेटिने प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले जनाए । उनका अनुसार अहिलेसम्म खर्च भएको अधिकांश बजेट कर्मचारी र पदाधिकारीको तलबभत्ता, सवारी साधन, कार्यालय व्यवस्थापनमा मात्र खर्च भएको छ ।पुस मसान्तसम्म कर्णाली सरकारको चालुतर्फ २१ र पुँजीगततर्फ ७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुन सकेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको खर्च अहिलेसम्म ७ प्रतिशत मात्रै छ । मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २२ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम पूर्वाधार मन्त्रालयको छ ।त्यस्तै राजस्व संकलनमा पनि प्रदेश सरकार बर्सेनि कमजोर बन्दै गएको छ । दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी ९ प्रतिशतले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालु वर्षमा प्रदेश सरकारले मुस्किलले ५ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जब कि यो वर्ष सरकारले ८३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ ।गत वर्ष ७१ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले मुस्किलले ६४ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको थियो । कार्यालयका अनुसार सरकारले अहिलेसम्म लक्ष्यअनुसार कहिल्यै राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिदर, खर्च व्यहोर्ने स्रोत, अघिल्लो वर्षको राजस्व संकलनको अवस्थालगायतलाई आधार मानेर राजस्व संकलनको अनुमान गर्नुपर्ने भए पनि हचुवामा राजस्वको लक्ष्य लिइँदा यसमा प्रदेश सरकार असफल भइरहेको पूर्वसहसचिव खम्बराज थानी बताउँछन् ।‘संघीय सरकारकै अनुदानको भरमा चलेको प्रदेशबाट धेरै के आशा गर्नु ?’ उनले भने, ‘विकास योजना पनि जनताको मागभन्दा कार्यकर्ता पालनपोषणमा केन्द्रित हुँदा जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति अझै गर्न सकेका छैनन् ।’ अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादमा ह्रास आउँदा प्रदेश सरकारको राजस्व बर्सेनि घटिरहेको राष्ट्र बैंक कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख बाबुराम कोइरालाको भनाइ छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले एक महिनाभित्रै सबै विकास बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी कार्ययोजना बनाइएको उनले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष कर्मचारी अभाव, भूकम्प, प्रदेश सरकारको मन्त्रीहरूको हेरफेरलगायत कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।