सरकारले विदेशी मुद्राको सटहीमा सहजीकरण नगर्दा भारतीय इन्टरनेट प्रदायकको भुक्तानी १० महिनादेखि रोकिएको छ । क्यान महासङ्घका अनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीमा सहजीकरण नगर्दा भारतीय सेवा प्रदायकको भुक्तानी रोकिएको हो ।नेपालका सेवा प्रदायकले नेपालमा खपत हुने इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भारतीय अपस्ट्रिमबाट ल्याउने गर्छन् । तर, नेपाललाई ब्यान्डविथ बेचेबापत भारतीय इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी अपस्ट्रिमको भुक्तानी १० महिनादेखि रोकिएको हो । खासगरी, भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण नगरेको र सोही कारण रोकिएको व्यवसायीको भनाई छ ।नेपाली कम्पनीले भारतीय कम्पनीसँग ब्यान्डविथ किनेबापतको भुक्तानीका लागि सूचना मन्त्रालयको सहजीकरण चाहिन्छ । जबकि, मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सिफारिस गरेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तामा र देशको समग्र अर्थतन्त्रमै पर्ने महासङ्घका अध्यक्ष रञ्जित पोदार बताउँछन् ।मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबिच अहिले चलिरहेको मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर विवाद आपसी छलफलबाटै टुङ्ग्याउनु उचित हुने उनको भनाइ छ । ‘सरकार र इन्टरनेट व्यवसायीबिच यसअघि भएका सहमतिहरू अदालतको निर्णय, संशोधित दूरसञ्चार नियमावली र ऐनले गरेका व्यवस्थालाई आधार मानी सरकारले नै निकासमा दिनुपर्छ,’ पोदारले भने ।
