भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट भन्छन्, ‘नेपाल आर्थिक रूपमा सक्षम र आत्मनिर्भर नभएसम्म भारतसँग राजनीतिक मुद्दालाई अघि बढाएर सम्बन्धमा चिसोपना ल्याउनु हुन्न । पहिले आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुपर्छ, त्यसपछि विश्वासको वातावरण बनाएर राजनीतिक मुद्दालाई अघि सार्नु उचित हुन्छ ।’दुई वर्षयताको नेपाल–भारत सम्बन्ध हेर्ने हो भने दुई मुलुकबीच लामो समयदेखि रहेका राजनीतिक मुद्दालाई थाती राखेर ऊर्जा सहकार्यमा केन्द्रित आर्थिक, विकास, सांस्कृतिक र अन्य विषयतर्फ अघि बढेको देखिन्छ । अर्थात्, दुई मुलुकबीचको सम्बन्धको रणनीति पछिल्लो समय बदलिएको छ ।२०७८ अन्त्यसम्म दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी चर्चा हुने विषयमा पर्थे– नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि–१९५०, नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) र नक्सा विवाद । सन् १९५० को सन्धि, अन्य सम्झौता, सीमा विवादलगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउन दुवै मुलुकको सहमतिमा बनेको ईपीजीले ४ वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको ५ वर्ष भइसकेको छ तर प्रतिवेदन बुझ्न न भारतले मानेको छ, न नेपालले । यसबारे बलियो आवाज उठाउन सकिरहेको छैन ।२०७६ कात्तिकमा भारतले कालापानीलगायत नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध गर्दै कूटनीतिक वार्ताका लागि आग्रह गरेको थियो । भारतले नमानेपछि नेपालले २०७७ जेठमा अतिक्रमित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । त्यसपछि पनि भारतले सीमा सम्बन्धमा नेपालसँग वार्ता गर्न चाहिरहेको छैन । २०७९ वैशाख ३० मा भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सीमाका विषयमा हल निकाल्न द्विपक्षीय संयन्त्र (परराष्ट्र सचिवस्तरीय) रहेको उल्लेख गर्दै यसमा थप राजनीतीकरण नगर्न आग्रह गरेका थिए । उनले यसलाई जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले व्यवहार गर्न अनुरोध गरेका थिए । तर, सन् २०१४ मा गठन भएयता उक्त संयन्त्रको बैठक बस्न सकेको छैन ।२०७६ फागुनमा नेपालमा राजदूतका रूपमा आएका अहिले भारतका विदेश सचिव क्वात्राले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ मोड दिने अभियान अघि बढाएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रिय पात्र क्वात्राले नेपाल बसाइका दौरान दुई मुलुकबीचको राजनीतिक मुद्दालाई आर्थिक मुद्दातर्फ मोडे । त्यसमा पनि उनले बढी ध्यान ऊर्जामा दिए । नेपालले विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने र उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा पुग्ने कारणले दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने भन्दै ऊर्जा सहकार्य अघि बढाइयो ।तत्कालीन राजदूत क्वात्राको नेपाल बसाइमा भएको गृहकार्यको परिणाम नेपालमा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नयाँदिल्ली भ्रमणका क्रममा देखियो । देउवाले २०७८ चैत १७ देखि २० सम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । उक्त अवसरमा देउवा र मोदीबीच पहिलो पटक ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि ६ बुँदे ‘ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी भारत–नेपाल संयुक्त भिजन वक्तव्य’ को दस्ताबेज जारी भयो ।वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गत जेठ १७–२० को औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा त्यही दस्ताबेजलाई आधार मानेर छलफल भयो । जेठ १८ मा हैदराबाद हाउसमा भएको दुई प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने घोषणा गरे । सोही घोषणाले भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय सातौं संयुक्त आयोगको बैठकका लागि पुस तेस्रो साता आएका बेला मूर्त रूप लियो । उक्त अवसरमा चार सहमति भए, जसमध्ये दुइटाचाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित छन्– नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एलटीपीसी लिमिटेडबीच नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा सहकार्य ।भारतले नेपाल मामिलामा ऊर्जा मात्र होइन, पूर्वाधार विकास र अन्य क्षेत्रमा पनि आफ्नो सहभागितामा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा नेपालमा लगातार रूपमा अमेरिकाबाट भ्रमण भइरहेको छ । चीनबाट पनि एकपछि अर्को भ्रमण भइरहेको छ । अमेरिका र चीनले नेपालको पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्र, विपद् व्यवस्थापन र अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरिरहेका छन् ।त्यसैलाई ख्याल गरेर भारतले विगतमा दूतावासबाट दिँदै आएको ५ करोड रुपैयाँ सहयोगको सीमालाई २० करोड पुर्‍याइएको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर २१ मा निर्णय गरेको र जयशंकरकै भ्रमणमा हस्ताक्षर भएको नेपालको सरकारी संस्था वा अन्य संस्थाबाट स्वीकृत लिएर हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) को कार्यान्वयन भारतले अघि सारेको अर्को पूर्वाधार रणनीति हो । त्यसलाई लिएर नेपालमा पक्ष–विपक्षमा टिप्पणी र चर्चा भइरहेका छन् । यसले नेपालको विकास, अर्थतन्त्र, राजनीतिक र भूराजनीतिमा के असर पार्छ भन्ने भविष्यमा पक्कै देखिनेछ ।दुई मुलुकबीच पछिल्लो समय सूचना प्रविधिका विषयमा पनि सहकार्य भएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको दिल्ली भ्रमणकै क्रममा डिजिटल भुक्तानी सम्झौता भएको थियो, जसको कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । अहिले जयशंकरकै भ्रमणमा पनि नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (नास्ट) र न्यु स्पेस इन्डिया लिमिटेड (एसिल) बीच नेपालको मुनाल स्याटलाइट प्रक्षेपण गर्न पोलार स्याटलाइट लन्च भेहिकल (पीएसएलभी) उपलब्ध गराउने सम्झौता भयो । जयशंकरले यस पटक क्रिकेट कूटनीतिलाई पनि अघि ल्याए । उनले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का पदाधिकारी र खेलाडीसँगको भेटवार्तामा नेपाली टोलीलाई ट्वान्टी–ट्वान्टी विश्वकप तयारीका लागि भारतमा बोलाउने र नेपाली क्रिकेटको विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।दुई मुलुकबीच पछिल्लो समय धार्मिक कूटनीति बढी चर्चामा आउन थालेको छ । हिन्दु र हिन्दुत्वलाई केन्द्रमा राखेर उदाएको र अहिले सत्तामा रहेको भाजपासँग नेपालले धार्मिक कूटनीतिमार्फत सम्बन्ध सुमधुर बनाउन खोजिरहेको छ । उदाहरणका लागि, मोदीले २०७५ वैशाखमा नेपाल भ्रमण गर्दा मुक्तिनाथ र जनकपुरधाम पुगे । हरेक पटक नेपाल भ्रमण गर्दा उनी पशुपतिनाथको दर्शन गर्छन् । उनले २०७९ जेठ २ मा बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गरे ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणकै क्रममा २०७८ चैतमा उत्तरप्रदेशको बनारस पुगेर काशी विश्वनाथसहित अन्य मन्दिरको दर्शन गरेका थिए । त्यसलाई जेठमा भारत भ्रमणको दौरान प्रधानमन्त्री दाहालले पनि पछ्याए । उनले मध्यप्रदेशको महाकालेश्वर मन्दिर पुगेर पूजा–आराधना गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले असोजमा उत्तरी छिमेक चीन भ्रमण गर्दा पनि तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर पुगेर दक्षिणसँगको ‘धार्मिक कूटनीति’ लाई बलियो बनाइराखे ।दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध राजनीतिक मुद्दाबाट मोडिएर आर्थिक, विकास, ऊर्जा, प्राविधिक, धार्मिकलगायतका विषयमा अघि बढेको देखिन्छ । राजनीतिक मुद्दा नटुंग्याई अन्य मुद्दामा प्रवेश गर्नु उचित हुन्छ वा राजनीतिक जानकार भट्टले भनेजस्तै आर्थिक मुद्दालाई अघि बढाएर विश्वासको वातावरणसहित राजनीतिक मुद्दामा अघि बढ्नु उचित हुन्छ, दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न हो यो ।