मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको २६ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकले विभिन्न ११ वटा प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकले केन्द्रीय तथा जिल्ला कार्यसमितिमा अब ४० प्रतिशत पुर्याउने संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । समाजका तर्फबाट रामकृष्ण बरालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चुरे मास्ने सरकारको नीति खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । यस्तै विकासको अधिकार अन्तर्गत राष्ट्रिय परिषद्ले तराई मधेशको जीवनरेखाको रुपमा रहेको हुलाकी सडकमार्ग शिघ्र सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण र कर्णालीको उत्थानमा योगदान गर्न १० बुँदाको आग्रहसहित प्रस्ताव पारित गरिएको छ । पुस २०–२१ गते बसेको उक्त बैठकले एनसेल प्रकरण राज्य विरुद्धको अपराध भएको भन्दै समाजले त्यसविरुद्ध वृहत अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धमा संसदमा विचाराधिन विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाई टुंगोमा पुर्याउन आग्रह पनि समाजले गरेको छ । यस विषयमा संसद संवेदनशिल नबन्ने हो भने भविष्यमा विभिन्न खाले हस्तक्षेप निम्तिन सक्ने सम्भावनाप्रति समेत ध्यानाकर्षण गराइएको बरालले बताए । यस्तै वातावरणमा हानी गर्ने सामग्री प्रयोग नगर्ने संकल्पसहित बैठकले लोकतन्त्रको प्राणः सुशासन र सद्भाव भएको स्मरण गराउँदै समुदायबिच स्थिर र सुमधुर सम्बन्धमा जोड दिएको छ ।यस्तै विपिन जोशीको माग गरेको समाजले आगामी दिनका सबै कार्यक्रमहरु नागरिक संवाद कार्यक्रमको रुपमा आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको बरालले बताए । 
