काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले नेपालमा आफूखुसी खर्च गर्ने रकमको सीमा बढाएको भन्दै संसदीय समितिमा सरकारको आलोचना भएको छ । पछिल्लो पटक पाँच करोडसम्म मात्र खर्च गर्दै आएको भारतले विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा खर्चको सीमा बढाउने सम्झौता भएको थियो ।यस विषयमा शुक्रबार प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदीय समितिमा प्रस्टीकरण दिएका छन् ।प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय दूतावासले नेपालमा मनलाग्दी खर्च गर्ने सहमति नभएको जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले उक्त विषयमा राखेका जिज्ञासाको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले सम्झौताबारे प्रस्ट्याएका हुन् ।‘२० करोड रकमका बारेमा यहाँ अघि माननीयज्यूले भनेकै कुरा सत्य हो, ३ करोडबाट सुरु भएर ५ करोड हुँदै २० करोडसम्म भयो । हामीले मन्त्रिपरिषद्मा योबारेमा लामो छलफल गरेका हौं,’ उनले भने, ‘भारतले जहाँ पायो त्यहीं लगानी गर्ने, जसरी मन लाग्यो त्यसरी गर्ने भन्ने त छैन, त्यसको प्रक्रिया छ, प्रक्रियाबाट गएर मात्रै हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय दूतावासले गर्ने भनेको खर्चलाई ‘बढी व्यावहारिक बनाउनेमा ध्यानाकर्षण भएको’ पनि उल्लेख गरेका छन् ।संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका लागि समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको थियो । बैठकको सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद रघुजी पन्तले दूतावासलाई २० करोड खर्च गर्न दिने सम्झौताले नेपालको स्वतन्त्रता र आर्थिक सम्पन्नतालाई अवरोध पुग्ने भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।‘हामीले भारतको मात्रै लगानी हुने कुरालाई स्वीकार्न हुँदैन । चीन, अमेरिका, बंगलादेशलगायतका धेरै देशहरू छन्, उनीहरूलाई पनि लगानीका लागि आग्रह गरेका छौं । सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपाली जनताको कुरा हो । आगामी ५ वर्षका लागि भारतीय दूतावासले खर्च गर्दै आएको ५ करोड रुपैयाँ थियो, त्यसमा २० करोड रुपैयाँ पुर्याउने सम्झौता भएको भन्ने कुरा आयो । यसको चिन्ता लागेको छ,’ सांसद पन्तले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका थिए, ‘यसले नेपालको स्वतन्त्रता, आर्थिक सम्पन्नतालाई अवरोध गर्छ । यसले अनावश्यक र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव, व्यवहार र हस्तक्षेपलाई प्रवेश गर्ने मौका निम्त्याउँछ । आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई प्रवेश दिन्छ । यो सम्झौता नेपालको आर्थिक सम्पन्नता, स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारलाई बन्देज गर्ने सम्झौता हुन सक्छ ।’नेपालले आगामी १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्नेसम्बन्धी सम्झौतालाई लिएर पनि समितिमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । भारतले लगानी गरेका जलविद्युत् परियोजनाको मात्रै विद्युत् भारतले किन्ने प्रावधान राखेर सम्झौता गरिएको हो कि भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रावधान सम्झौतामा नरहेको स्पष्ट पारे । उनले नेपालमा जुनसुकै मुलुकले उत्पादन गरेको परियोजनाको विद्युत् भए पनि भारतले किन्ने सम्झौता भएको बताए । ‘जसले उत्पादन गरेको भए पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले किन्ने सम्झौता भएको छ, अरू कुनै भ्रम राख्न जरुरी छैन, सम्झौताको कार्यान्वयन पनि नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरूप नै हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल सुरु भएको छ । परिषद्को पदेन अध्यक्ष प्रधानमन्त्री दाहालले विधेयकमा सकेसम्म सर्वसम्मतिमा जोड दिइएको बताएका छन् । संवैधानिक नियुक्तिमा विगतमा देखिएका बेथिति र समस्याहरू निवारण गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ थियो । ‘आइतबारदेखि दफावार छलफलमा जान्छौं । ९ जनाले संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ । उहाँहरूको कुरा सुनिसकेपछि निर्णय प्रक्रियामा जान्छौं,’ राज्यव्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले समितिको पहिलो बैठकमा आफैं उपस्थित भएर विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य राखेको आगामी दिनमा तोकिएका मन्त्रीसँगै मुख्य सचिव वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन हेर्ने सचिवको उपस्थितिमा दफावार छलफल हुने सभापति खतिवडाले बताए ।यसैबीच संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच भएका सम्झौताबारे जानकारी गराउन भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई बोलाउने निर्णय गरेको छ । सांसदहरूले विदेशमन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताबारे प्रधानमन्त्रीले नै जानकारी गराउनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसपछि समितिले गरेको निर्णयबारे सभापति विमला सुवेदीले भनिन्, ‘भारतसँग भएका सम्झौता कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय भएको छ ।’ सरकारले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता हेर्ने क्षेत्राधिकार कानुन समितिलाई रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयले समितिमा जानकारी दिनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
