सरोज कुमार पासमान
नागरिकता भनेको के हो ? यस विषयलाई नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले यसरी परिभासित गरेको छ । “राज्यसँग नागरिकको कानूनी सम्बन्ध स्थापीत गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेज नागरिकता हो । यो राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्ध सेतुको रुपमा रहेको हुन्छ । नागरिकता राजनीतिक समुदायको सदस्यता हो । नागरिक वैयक्तिक पहिचान हो भने नागरिकता राज्य र व्यक्तिको सम्बन्ध सूचकको अवस्था हो ।” मानव जीवन र नागरिकताको सम्बन्धबारे यस भनाईले पुष्टि गर्दा पनि राज्य नागरिकको नागरिकता प्रति कतिको जिम्मेवार छन ? नागरिकतालाई झ्नझटिलो र खर्चिलो किन मान्दैछन् दलित समुदाय ? राज्यको सेवासुविधा सम्म किन पुग्न सकेन्न् दलित समुदाय ? साच्चिकै जनप्रतिनिधीले नजताको प्रतिनिधीत्व गरिरहेका छन् त ? कानुनको पुर्ण कार्यान्वयन नहुँदा कसरी ओझेलमा छन् दलित समुदाय यस विषयलाई खोतल्न खोजेका छौं ।
सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका ३ इटारी प्रसारी वस्ने ५१ वर्षका प्रभु सदालाई जन्मदर्ता र नागरिकताको खर्च जुटाउन रोजगारका लागि बिहिबार भारतको अम्दाबाद जानुपर्यो । प्रभुको परिवारमा २ छोरी मनिषा (२०), सरिता (१७) र छोराहरु सुन्दर (१८), इन्दल (१२) सहित ४० वर्षकि श्रीमती बिमला सदालाई जन्मदर्ता÷नागरिकता बनाउन सकेको छैन् । प्रभु सदाले आफ्नो नागरिकता बनाउनका लागि दुई दशक देखि संघर्षमा रहेका छन् । २०७८ सालमा धेरै प्रयासपछि नागरिकता बनाउनका लागि अनुसूचि १ फारम भरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा पेश गर्दा आमा बुवाको नागरिकता नभएको, प्रभु सदा नेपाली रहेको भन्ने प्रमाण कागजले स्पष्ट नबोलेको भन्दै वडा मुचुल्का लिएर आउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले तोक लगाइदिए । त्यसपछि प्रभु सदाले वडा अध्यक्ष र गाउँलेलाई गुहार गरि जिल्ला प्रशासनले लेखिदिएको सबै कागजात तयारी गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाको गेट्मा पुग्दा त्यहाँ एक जना बिचौलियालाले प्रभुलाई ठूलो स्वरमा भने,“काका कोन काम कराबके है ?” भन्दै सबै कागजातहरु हेरेपछि यतिको कागजात पेश गरेपछि सजिलै नागरिकता बन्ने देखेपछी बिचौलियाले नागरिकता बनाइदिने तर, ६ हजार खर्च लाग्ने सुनाए । यति सुनेपछि प्रभुले जवाफ फर्काए म यस भन्दा अगाडि नै २० हजार नागरिकताको लागि खर्च गरिसकेको छु अब गर्न सकिन्न । मेरो सबै कागजात र प्रकृया पुरा भएको छ अब नागरिकता बन्छ विश्वासका साथ सरारस जिल्ला प्रशासन कार्यालय भित्र कागजात पेश गर्दा फेरि विभिन्न बाहाना बनाउदै प्रभुलाई घर फर्काइ दिए ।
एउटा गरिब परिवारलाई आफ्नै पहिचान खोज्न यति संघर्ष गर्नुपर्छ ? आफै संग प्रश्न गर्दै उनले सो राती खाना समेत नखाई भोको पेट सोए ।
नागरिकताका लागि २०७८ सालमा गरेको यो संघर्षले अत्यधित दुखित भएपछि नागरिकता झन्झटिलो कार्य रहेको भन्दै नागरिकता नलिने मनसायमा थिए । तर, घरमा रहेका चार छोराछोरी र श्रीमतीलाई समेत नागरिकता÷जन्मदर्ता बनाउनका लागि प्रभुलाई छोराछोरी र श्रीमतीबाटै अत्यधिक दबाब भएपछि घरको ६ जना सदस्यलाई नागरिकता र जन्मदर्ता बनाउन झन् बढी रकम लाग्ने भन्दै खर्च जुटाउन ५१ वर्षको उमेरमा भारत तर्फ गए ।
सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका वडा नं. ६ (भागलपुर) की २२ वर्षिय राधा सदाले आफ्नो छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन र बालपोषण भत्ताका लागि छोराछोरीको जन्मदर्ताको आवश्यकता पर्ने जानकारी भएपछि आफ्नो नागरिकताका लागि मिति २०८० श्रावण १४ गते आफ्नो जन्मदर्ता बनाइन् । श्रीमान् शत्रुधन सदाको नागरिकताभएपनि 
आफ्नो नागरिकता नभए सम्म दुइ छोरा राकेश सदा (६) र रिकेश सदा (३) को जन्मदर्ता नहुँने राधाको बुझाइ छ । यहाँ गरेको मजदुरीले सुखसंग खान वस्न सकेको छुइन् त्यस माथि नागरिकता कसरी बनाउन सक्छु ? उनको प्रश्न रहेको छ । त्यस कारण नागरिकता बनाउनमा लाग्ने खर्च जुटाउनका लागि श्रीमानलाई भारत पठाउने तयारी रहेकिछिन् । दुई छोराको जन्मदर्ता समयमा बनाउन नसक्दा बालपोषण भत्ता पाउनबाट बञ्चित रहे संगै विद्यालयमा पठनपाठन समेत गर्न सकेको छैन् ।
कर्जन्हा नगरपालिका वडा नं. ६ (भागलपुर) की ४० वर्षिय बिमला सदा ३८ वर्षको उमेरमा नागरिकताका लागि आफ्नो जन्मदर्ता मिति २०७८ आशिन ६ गते वडा कार्यालयमा निवेदन दिएर जन्मदर्ता बनाए पनि श्रीमान्को नागरिकता नभएपछि छोराछोरी संगै आफु पनि सरकारको सेवासुविधा बाट बञ्चित भएको छ । गाउँमा अरुको छोराछोरी विद्यालय गएको र विभिन्न सेवासुविधाहरु समेत बेलाबखत पाइरहेको देखेर नागरिकतामा धेरै खर्च लाग्ने भन्दै श्रीमानलाई खर्च जुटाउनकै लागि भारत रोजगारमा पठाको उनले बताइन् ।
कर्जन्हा नगरपालिका वडा नं. ६ (भागलपुर) की ६३ वर्षिय शिव कुमारी सदाको ४ छोराछोरी रहेको छ । चार छोराछोरी मध्ये सानो छोरा १७ वर्षका सुमित सदालाई विदेश पठाउने र घरपरिवारको अवस्था परिवर्तन गर्ने शिव कुमारीको पुरानै योजना रहेको थियो । त्यसै योजना अनुसार उनले आफ्नो छोरा सुमितलाई १७ वर्षको उमेरमा मिति २०८० श्रावण १४ गते जन्मदर्ता बनाइ दिए । तर, नागरिकता बनाउन जिल्लामा धेरै खर्च लाग्ने भन्दै छोरालाई त्यसको जोहो गर्न केहि दिनका लागि भारत रोजगारका लागि पठाएको शिव कुमारी सदाको भनाइ रहेको छ ।
सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका वडा नं. ८ गौतारी वस्ने सुरज सदाले श्रीमती गुजरी देवी सदाको नागरिकता बनाउनका लागि मिति २०७७ फागुन २८ गते विवाह दर्ता प्रमाणपत्र बनाएपनि अहिले सम्म नागरिकता बनाएका छैन्न् । तिन वर्ष अगाडि विवाहदर्ता बनाएपनि आफुहरु संग नागरिकता बनाउनका लागि रकम नहुँदा नागरिकता खर्च जोहो गर्न भारत गएका सुरज घर फर्केकोे केहि दिन मात्र भएको छ । सोही स्थानका ४० वर्षिय रामकुमारी सदाको नागरिकता नहुँदा उनको तिन छोरा र एक छोरी जन्मदर्ता र नागरिकताबाट बञ्चित रहेका छन् । श्रीमानको नागरिकता लिएर वडा कार्यालयमा छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाउनका लागि पटक पटक ताकेदा गर्दा आमाको नागरिकता अनिवार्य खोजेपछि छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाउन नसकिएको उनले सुनाए । त्यस्तै सोही स्थानकी ५० वर्षिय प्रमेश्वरी सदाको नागरिकता नहुँदा ४ छोराछोरी नागरिकता बाट बञ्चित भएका छन् । उनको छोराहरु राजु (२४), राजन (१९), दिपेश (१७) र छोरी सरिता (२२) समेत जन्मदर्ता बाट बञ्चित हुँदा उनको दुई छोराछोरीले पाउने बालपोषण भत्ता समेत पाइरहेका छैन्न् ।
कल्याणपुर र कर्जन्हा नगरपालिकाको सदा परिवारहरुको यो एउटा उदाहरण मात्र हो । अधिकांस सदा परिवारहरु नागरिकता बनाउन प्रयास गरेको छ तर, नागरिकता र जन्मदर्ताको समान्य प्रकृया समेत थाह नहुँदा यसलाई उनिहरुले झन्झटिलो र खर्चिलो मान्दै पहिचान बिना नै जीवन बिताइ रहेका छन् । दलित समुदायका सदा परिवारलाई नागरिकता बनाउनका लागि वडा कार्यालय र नगरकार्यपालिकाको कार्यालयबाट समेत कुनै पहल हुन नसक्दा कर्जन्हा नगरपालिकामा मात्र ३ सय २७ सदा परिवार नागरिकता बाट बञ्चित रहेका छन् ।
नेपाल पिसबिल्डिंग इनिसिएटिभ (एनपिआई) ले महोत्तरीको बर्दिवासमा जन्मदर्ता र नागरिकता सम्बन्धी दुई दिने अन्तरकृया कार्यक्रम गरेका थिए । जसमा मधेश प्रदेशका मानव अधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मी, पत्रकार, समाजिक अभियन्ता र अधिवक्ताहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
मानव अधिकारकर्मीहरुले जन्मदर्ता÷नागरिकता बनाउनका लागि आम सर्वसाधारणहरुलाई अहिले पनि विभिन्न समस्या भइरहेकाले वर्तमानको प्रकृयालाई अझै सजिलो बनाएर आवश्यक जाँचबुझ गरि सहज रुपमा नागरिकता वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले थप कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दलित समुदायलाई स्थानियतह देखि नै संकाको घेरामा राखेर सिफारिस गर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा सम्म कागजात पुग्दा त्यहाँबाट प्रहरी सर्जमिन, वडा मुचुल्का लगायत थप विभिन्न कागजात लेखेर फर्काइ दिदा दलित समुदायले नागरिकतालाई झणझटिलो मानेको दलित अधिकारकर्मीहरुले बताए । जन्मदर्ता र नागरिकताको सवालमा दलित समुदायलाई जनचेतनाको समेत कमी रहेको र त्यो कार्य स्थानिय पालिकाबाट समेत हुन नसक्दा दलित समुदाय जन्मदर्ता र नागरिकता बाट बञ्चित रहेको उनिहरुले दाबी गरे ।
एनपिआईकी कार्यक्रम प्रबन्धक प्रियंका झा ले मधेस प्रदेशमा २३.४ प्रतिशत दलितको जन्मदर्ता हुन नसकेको र दलित भित्रका डोम, हलखोर, मुसहर समुदायमा ७५ प्रतिशतको जन्मदर्ता हुन नसकेको प्रतिवेदन कार्यक्रममा सार्वजानिक गरे । यो अवस्थाले दलित समुदाय अझै पनि राज्यको विभिन्न सुविधा संगै आफ्नै पहिचान बनाउन नसकेको कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २ धारा १० देखी धारा १५ सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ कुनै पनि अवस्थामा नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरिने व्यवस्था छैन् ।
नागरिकताबाट बञ्चित नगरिने (धारा १०)
– कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने,
– नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको,
– यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुने,
– यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ः–
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,
(ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ।
– यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने,
– नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने,
– नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने, तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुने,
– नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने, यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने,
– यसमा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
– नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने,
– नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति संघीय कानूनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुने कानुनी व्यवस्थाभए पनि समान्य जनचेतना पालिकाको दलित समुदायमा गर्न नसक्दा दलित समुदाहरु अझै जन्मदर्ता र नागरिकताबाट बञ्चित रह्नुपर्ने स्थिती सृजना भएको छ । यस विषयलाई तिनैतहका सरकारले गम्भीरतापुर्वक नलिए सम्म दलित समुदायको यो समयस्या दिनानुदिन बढ्दै जाने र नागरिकता जन्मदतालाई झण्झटिलो मान्ने खतरा देखिएको छ ।
