सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले फागुन पहिलो साता विधान अधिवेशन गरी बढीमा ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने भएको छ । ३८५ केन्द्रीय सदस्य, १९९ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रहेको विधान संशोधन गरी दुई अंकको केन्द्रीय समिति बनाउने माओवादीको तयारी छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले फागुनमा विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले विधान अधिवेशन गर्ने र त्यसअघि विधान मस्यौदा बनाउने निर्णय भएको बताए । ‘चारमहिने रूपान्तरण अभियानको समीक्षा गर्दै फागुनमा विधान अधिवेशन गरी पार्टीलाई गति दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । बैठकले विधान मस्यौदा लेखनका लागि उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवहरू वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र सचिवद्वय गणेश शाह र राम कार्कीलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । महासचिव गुरुङले सबै समितिहरू चुस्त बनाउने पार्टी नीतिअनुसार विधान मस्यौदा बनाउने बताए । ‘पार्टी समितिहरू कामकाजी, चुस्त बनाउन सानो समिति बनाउने भावका साथ मस्यौदा बनाउने तयारी छ,’ उनले भने ।अपवादबाहेक सबैलाई पद चाहिएकाले दुई अंकको समिति बनाउनु ‘फलामको चिउरा’ चपाउनुजस्तै देखिने एक पदाधिकारी बताउँछन् । ‘पार्टीभित्र देखिने गरी तीन गुट छन्, सबै गुटले आआफ्ना मान्छेलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउन चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘अब पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने हो भने दुई अंकका समितिको प्रावधान विधानमा राख्न कठिन छ ।’ पार्टीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रावधान भए मात्र माथिदेखि तलसम्म दुई अंकको समिति बनाउन सम्भव हुने उनले बताए । ‘नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुन डराउँछन्, प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रावधान भए मात्र संगठन चुस्त र कामकाजी हुनेछन्,’ उनको भनाइ छ ।सचिव राम कार्कीले केन्द्रबाट मनमौजी चयन गर्ने प्रणालीका कारण समिति भीमकाय र भद्दा भएको बताए । ‘माथिबाट हस्तक्षेप नहुने नगरी प्रणाली बनाउने हो भने दुई अंकको समिति बनाउने व्यवस्था विधानमा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा सदस्यका आधारमा केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने प्रावधान भयो भने समस्या हुँदैन ।’ अर्का सचिव एवं विधान मस्यौदा समितिका सदस्य गणेश साहले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा विधान मस्यौदामा संगठन व्यवस्थित गर्ने प्रावधान राख्ने प्रयास हुने बताए । ‘सबै कुरा राख्न खोज्दा विधान ऊँटजस्तो भयो भने लागू हुन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘खासगरी साना पार्टी समिति बनाउने प्रावधान राख्न चुनौती भने छ ।’विधान समितिले १५ दिनभित्र मस्यौदा तयार गरी पदाधिकारी बैठकमा पेस गर्नेछ । पदाधिकारी र स्थायी समितिले पारित गरेपछि विधान महाधिवेशनले पारित गर्नेछ । २०७८ पुसमा भएको महाधिवेशनले पारित गरेको विधान प्रभावकारी भएको थिएन । त्यही विधानमा समिति चुस्त बनाउन स्पष्ट किटान नहुँदा केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका चार सयभन्दा बढी सदस्य भएकाका समिति छन् ।माओवादीले बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नेसपासँग पार्टी एकता भयो भने केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भागबन्डा हुनेछ । त्यसबेला दुई अंकको पार्टी समिति बनाउन झन् चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । गत साउनमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको केन्द्रीय समिति ठूलो र भद्दा भएकाले सानो र चुस्त बनाउन माग भएको थियो । केन्द्रीय समिति ठूलो भएकाले पूर्ण बैठक बस्न करिब डेढ वर्ष लागेको थियो । माओवादीका प्रदेश र जिल्ला समिति केन्द्रभन्दा ठूला र भद्दा छन् । जसका कारण पार्टी संगठन गतिशील हुन नसकेको निष्कर्ष केन्द्रीय समितिले निकालेको थियो ।माओवादी केन्द्रीय समिति चीनमा सत्ता चलाइरहेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) भन्दा ठूलो छ । सीपीसीको केन्द्रीय समितिमा २०५ र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य १७० रहेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट नेतृत्व चयन नगरिएको, केन्द्रीय समितिमा प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो गुट र आफन्तलाई अवसर दिएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । पार्टीभित्र अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न र पार्टीमा पुस्तान्तरण ल्याउन विशेष महाधिवेशन गरी प्रत्यक्ष प्रणालीबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने माग पनि हुँदै आएको छ । माओवादीले विधान महाधिवेशन भएको तीन महिनापछि विशेष महाधिवेशन गर्ने जनाएको छ ।माओवादीले २०७८ पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेर अन्तिममा त्यसलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरेको थियो । महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय सदस्यको नाम पढेर अनुमोदन गराएका थिए । महाधिवेशनलगत्तै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले दाहाललाई अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित गरेको थियो । त्यसपछि पनि पदाधिकारी चयन र केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन लामो समय लागेको थियो । पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा अध्यक्ष दाहालले तजबिजी प्रयोग गरेको गुनासो नेता–कार्यकर्ताले गर्दै आएका छन् । साउनमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेतृत्व पुस्तान्तरण हुनुपर्ने, महाधिवेशन र अधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्व हुनुपर्ने चर्को माग उठेको थियो ।अध्यक्ष दाहालले गत साउनको केन्द्रीय समिति बैठकमा तीन महिनापछि विधान सम्मेलन र त्यसको तीन महिनापछि विशेष महाधिवेशन गर्ने सांगठनिक प्रस्ताव राखेका थिए । पुसमा हुने भनिएको विधान महाधिवशेन पार्टी रूपान्तरण अभियानका कारण फागुनमा सरेको हो । माओवादीको विधानमा विशेष परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने प्रावधान छ । ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेको अवस्थामा विशेष राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्न सक्नेछ,’ विधानमा उल्लेख छ ।
