कर्णाली प्रदेशका विभिन्न इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकी भवन निर्माण, मर्मतलगायत कामका लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत विभिन्न १७ योजनामा झन्डै ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसको निकासाका लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले मन्त्रालयलाई तीनपल्ट पत्र नै लेख्यो ।तर अझै रकम निकासा हुन सकेको छैन । ‘एक त हाम्रा लागि बजेट नै छुटिन्न, छुट्टिए पनि रकम निकासा हुनै मुस्किल छ,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘त्यति सानो रकमका लागि पनि कतिपल्ट मन्त्रालय धाउने ? प्रहरीहरू संरचना अभावमा वर्षौंदेखि सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।’गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटमा गएको भूकम्पमा संघीय र स्थानीय सरकारले राहत र उद्धारको काममा निकै सक्रियता देखायो । लगत्तै प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका १६ स्थानीय तहलाई २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्यो । ‘पालिकाभर कम्तीमा १० हजार परिवार प्रभावित छन्, प्रदेशले १० लाख रुपैयाँ पठायो, त्यो रकमले के गर्ने ?,’ जाजरकोटको एक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने, ‘त्यसैले प्रदेशको रकम खातामै थन्किएको छ ।’ यस वर्ष ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले ५ महिनाको अवधिमा चालुतर्फ ११.११ र पुँजीगततर्फ ४.२९ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गर्न सकेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा प्रदेशको झन्डै २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारमार्फत यस वर्ष झन्डै १४ सय विकास निर्माण योजनामा रकम विनियोजन भएकामा अहिलेसम्म कुनै पनि योजनाको काम सुरु नभएको कार्यालयले जनाएको छ । जसका कारण स्थानीयले प्रदेश सरकारको विकासको अनुभूति गर्न नपाएको स्थानीय अगुवा नरेन्द्र केसी बताउँछन् । ‘एक त कर्णालीको भूगोल नै कठिन छ, हिमाली जिल्लामा हिमपात र चिसोका कारण ६ महिना बस्ती नै खाली हुन्छन्,’ उनले भने, ‘जसमा सुरुका ६ महिना बजेट कार्यान्वयनमै जाँदैन, कार्यान्वयनमा जाँदा हिमपात र वर्षाले काम नै हुँदैन, यस्तोमा कसरी विकास गर्ने ?’सधैं असारे विकासको चटारो हुने कर्णालीमा मन्त्री र कर्मचारीहरू भने वर्षैभरि व्यस्त हुने गरेको अर्का अगुवा कमल रिजालले बताए । ‘प्रदेश सरकारले गरेको विकास त हामीले देख्नै पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रीहरू भने वर्षभरि दैनिकजसो उद्घाटन, अनुगमन र बैठकमा व्यस्त हुन्छन् ।’ पहाडी जिल्लामा केही विकास निर्माणका कामहरू संघीय र स्थानीय सरकारको भरमा भइरहे पनि प्रदेश सरकारको देखिने काम शून्यजस्तै भएको उनको आरोप छ ।हिमाली जिल्लाको विकास तीन महिनाको भरमा धानिएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख राजीव श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार हिमाली जिल्लामा भौगोलिक विकटता, मौसमको समस्याका कारण नौ महिना काम नहुने समस्या छ । ‘हिमपातले झन्डै ६ महिना र वर्षाले ३ महिना विकास निर्माणको काम रोकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि कर्मचारी अभाव, तीन महिनामा वर्षभरिको बजेट सिध्याउनै गाह्रो भयो ।’ उनले पाँच इन्जिनियरको दरबन्दी भएको कार्यालयमा दुई जना मात्र कार्यरत रहेको र १२ जना सबइन्जिनियरको दरबन्दी रहेकामा ४ जना पदपूर्ति भएको बताए । कार्यालयमा बर्सेनि ५० योजनाका लागि करिब १ अर्ब बजेट आउने गरे पनि आधाजसो रकम फ्रिज भएर जाने उनले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष झन्डै ४० करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो ।त्यसो त प्रदेश सरकारको खर्च पनि संघीय सरकारमै निर्भर छ । अहिलेसम्म १ खर्ब ६६ अर्ब ५६ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अहिलेसम्म ८१ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारलाई आफ्नो खर्च चलाउन वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ अपुग छ । प्रदेश सरकार आफूले पाउने अधिकारमा चुक्दा पनि काम प्रभावकारी हुन नसकेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले बताए । अहिलेसम्म १ खर्ब ६६ अर्ब ५६ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ३५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कहिल्यै खर्च गर्न सकेको छैन । त्यसको आधाभन्दा कम अर्थात् ८१ अर्ब २१ करोड खर्च भएको छ । जसका कारण कर्णालीमा सधैं असारे विकास हुने गरेको पूर्वसहसचिव खम्बप्रसाद थानीले बताए । ‘मन्त्रीहरू अरू बेला बजेट च्यापेर बस्छन्, जब वैशाख/जेठ लाग्छ अनि कार्यकर्ता पोस्न रकमान्तर गरेर धमाधम योजना निर्माणको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनि, हामीले कसरी गुणस्तरीय विकास र सुशासनको अनुभूति गर्ने ?’अहिले हिमपातका कारण डोल्पाको छार्काताङ, डोल्पोबुद्ध र शेफोक्सुन्डो, हुम्लाको नाम्खा र मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका अधिकांश बस्ती रित्तै छन् । कात्तिक दोस्रो साता चिसो छल्न औल झरेका बस्तीमा चैत लागेपछि मात्र स्थानीयहरू फर्किने मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाले बताए । ‘हामीसँग बजेट नै हुँदैन, प्रदेशको बजेट पनि कनिका छरेजस्तो गरी आउँछ, विकास नहुँदा स्थानीय अभावै अभावमा बाँचेका छन्,’ उनले भने, ‘बर्सेनि ३ वटै सरकारको बजेट चिसो र हिमपातका कारण पूरै बजेट जेठ/असारमा सकाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ गाउँपालिकाले यो वर्ष करिब ३२ करोड बजेट छुट््याएको छ । गत वर्ष पनि ३२ करोडकै हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिएकामा झन्डै ४ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । ठूला योजनामा रकम नछुट्टिँदा गाउँमा सडक, सिँचाइ, खानेपानीलगायत पूर्वाधार विकासको काम हुन नसकेको उनले बताए ।पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री गोपाल शर्मा केन्द्रमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले प्रदेशमा विकास गर्न समस्या रहेको बताउँछन् । ‘एक त संघीय सरकारको भरमा विकास बजेट छुट्याइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि विनियोजित बजेट खर्च हुँदैन, फेरि संघीय सरकारमै रकम फिर्ता जाँदा कर्णालीको विकासमा समस्या भएको हो ।’ समृद्धिको महत्त्वपूर्ण सूचक भनेकै पूर्वाधार विकास भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले बताए । उनले जतिसक्दो छिटो विकास बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी थालिएको सुनाए । ‘सबैभन्दा ठूलो र कम विकसित प्रदेश भए पनि संघीय सरकारले मान्छेका टाउका गनेर विकास बजेट पठाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि कर्मचारी अभाव, मौसम, निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या, ढिलो गरी बजेटको अख्तियारी आउनुलगायत कारण विनियोजन भएको आधा रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन ।’
