कांग्रेसमा उपसभापति र महामन्त्रीमा महिलाका लागि एक/एक पद थप्ने ‘लबिइङ’ सुरु भएको छ । कांग्रेसको विधानलाई थप समावेशी बनाउन भन्दै नेत्रीहरूले महिला मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका हुन् । उक्त प्रस्ताव पार्टीको आसन्न महासमिति बैठकमा लैजाने तयारी उनीहरूको छ । एक नेताका अनुसार केन्द्रीय सदस्य तथा सभापति शेरबहादुर देउवा–पत्नी आरजु राणा देउवाले यसका लागि संस्थापन पक्षीय नेत्रीहरूबीच समन्वय र ‘लबिइङ’ को काम गरिरहेकी छन् । दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापति हुन नपाउने पार्टी विधानको व्यवस्थाका कारण देउवा दुई वर्षपछि सभापति पदबाट बाहिरिँदै छन् । १५ औं महाधिवेशनबाट आफू बाहिरिँदै गर्दा पत्नीलाई पार्टीमा स्थापित गराउने उद्देश्यले देउवाले थप पद सिर्जनाका लागि गृहकार्य गरिरहेको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ ।‘उपसभापति र महामन्त्रीमा महिला कोटा राख्न सभापतिज्यू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ संस्थापनइतर पक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यले भनिन्, ‘खुलाबाट भन्दा महिलाबीचमा मात्रै हुने प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था भयो भने आरजु भाउजूलाई सहज हुन्छ भन्ने कोणबाटै यो विषय उठाइएको हो । महिलाका लागि पद छुट्याइएको भन्दा खुलेर विरोध गर्न पनि गाह्रो छ ।’ पार्टीको १४ औं महाधिवेशनअघि विधान संशोधनका क्रममा यही माग नेत्री सुजाता कोइरालासहितका केही नेताहरूले उठाउँदा भने नेतृत्वले बेवास्ता गरेको उनले बताइन् । तर पछिल्लो समय भने यो माग सशक्त रूपमा उठाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।नेत्री आरजुले गत बिहीबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि तल्ला तहका कमिटीका पदाधिकारीमा महिला समावेशिता बढाउन पार्टीभित्र दबाब दिँदै आएको बताएकी थिइन् । ‘पार्टीमा दबाब दिइसकेका छौं । केन्द्रीय समितिमा कुरा उठिसकेको छ । महासमिति आउन लागेको छ । त्यहाँ महिला पदाधिकारीका कुरा उठाउँछौं । हरेक तहमा उठाउँछौं । खाली एउटा सहमहामन्त्रीमा मात्रै किन ?’ आरजुको भनाइ थियो, ‘महामन्त्रीमा किन नाईं ?, उपसभापति किन नाईं ? अरू पोस्टमा पनि त महिला हुन सक्छ नि, अहिले विभागहरू बनिराखेको छ, त्यसमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको नेतृत्व हुनुपर्यो ।’महिलाहरू प्रत्यक्ष चुनाव लड्नका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा पनि ३३ प्रतिशत सिट छुट्याउनुपर्ने आरजुको माग छ । यसका लागि आवश्यक परे संविधान संशोधनसमेत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पार्टीको विधान महासमिति बैठकले संशोधन गर्ने र महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान छ । कांग्रेसमा १४ पदाधिकारीमध्ये सहमहामन्त्री मात्रै समावेशी छ । महिला, खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, थारू, पिछडिएको क्षेत्रसहित आठ जना सहमहामन्त्री महाधिवेशनका सबै प्रतिनिधिबाट चुनिन्छन् । पार्टीको १४ औं महाधिवेशनदेखि सभापतिलाई कोषाध्यक्षबाहेक पदाधिकारी मनोनयन गर्ने अधिकार दिइएको छैन । अन्य सबै पदाधिकारी निर्वाचनबाट चुनिन्छन् ।महिलालाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट चुनिन जोखिम हुने भएपछि उपसभापति र महामन्त्रीमा एक/एक महिला कोटा थपेर नेतृत्व विकास गर्नुपर्ने आवाज नेत्रीहरूले उठाउँदै आएका छन् । तर महामन्त्री गगन थापाले यसै पटक विधान संशोधन गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा जान नसक्ने बताए । उनले केही सानातिना गाँठा फुकाउने विषयमा बाहेक अन्यमा विधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताए । उनले भने, ‘विधान संशोधन गरेपछि कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । कार्यान्वयनमा जाने भनेको महाधिवेशनपछि मात्रै हो । कार्यान्वयन नै २०८२ को महाधिवेशनबाट गर्ने हो भने अहिले नै संशोधन किन ?’ थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘विधानमा संशोधन गर्न खोजिएका कुरामा पर्याप्त बहस आवश्यक हुन्छ । अहिले सार्वजनिक छलफलमा विधान संशोधनको बहस भएको छैन । एकै पटक महाधिवेशनमा लगेर छलफल गर्दा पर्याप्त नहुन सक्छ । एकै पटक महासमितिमा लगेर संशोधन गर्नुभन्दा पहिला बहसका लागि लैजाऊँ भन्ने मेरो धारणा हो ।’थापाले संशोधनका लागि धेरै विषयहरू उठिरहेको बताए । उनका अनुसार दुई/तीन वर्षदेखि उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी प्रावधान नै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द बन्दै गएको छ । यसमा थापा स्वयंले पनि ‘जुन तहको उम्मेदवार हो, त्यसै तहको पार्टी कमिटीले उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव पार्टीमा दुई वर्षअघिदेखि नै राख्दै आएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका पदाधिकारी र सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था हटाएर तलैबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने माग सबैभन्दा बढी पेचिलो छ । पार्टीका तल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूले यो मुद्दा बारम्बार चर्काउँदै पनि आएका छन् । तर, नेतृत्व तहका अधिकांश नेताहरू नै यस्तो प्रावधान संशोधनप्रति तयार भएका छैनन् ।पदाधिकारी थप्ने कि घटाउने भन्ने विषयमा पनि पार्टीभित्र दुई थरी मत रहेको महामन्त्री थापा बताउँछन् । ‘पार्टीमा धेरै बहुपद आवश्यक छैन । सबै कुरा सभापतिले गर्ने हो भने बहुपदको सिर्जना किन राख्ने भन्ने एउटा दृष्टिकोण छ,’ थापा भन्छन्, ‘अर्को दृष्टिकोण अझै थप समावेशी बनाएर जानुपर्छ भन्ने छ । एउटै मान्छेले बारम्बार समावेशीको अवसर पाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि विधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ ।’ यी सबै विषयलाई समेटेर छलफलमा सहभागी गराउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘वर्षभरि विभिन्न फोरममा छलफल गर्दै जाने र एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि महाधिवेशन हुने वर्षको महासमितिबाट संशोधनमा लैजान सकिन्छ,’ थापाले भने ।सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ ले पदाधिकारी थपका विषयमा दुईवटा दृष्टिकोणमाथि छलफल भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढेका कारण उपसभापति र महामन्त्री दुवै पदमा एक महिलासहित चार/चार पद कायम गर्ने एउटा दृष्टिकोण छ भने अर्को हाल रहेकै पदमा थप एक/एक महिला थप्ने विषयमा पनि छलफल चलेको छ । ‘अनौपचारिक तहमा एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि महासमिति बैठकमा छलफलमा लैजान्छौं,’ उनले भनिन् ।अर्की नेत्री पुष्पा भुसालले राजनीतिमा महिलाको नेतृत्व विकासका लागि भए पनि पार्टी पदाधिकारीमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्ला हुँदै तल्ला तहसम्मै पार्टी पदाधिकारीमा महिला समावेशिता बढाउने प्रस्ताव महासमितिमा दर्ता हुने बताइन् । ‘केन्द्रमा सहमहामन्त्रीमा मात्रै नभएर उपसभापति र महामन्त्रीमा पनि महिलाका लागि समावेशी हुनुपर्छ भन्ने छ । सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा पदाधिकारीमा पनि ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीको नेतृत्व तहमा नपुग्दासम्म निर्णय प्रक्रियामा महिलाको भूमिका नरहने भयो । निर्णय प्रक्रियामा पुगेपछि मात्रै राष्ट्रिय राजनीतिमा महिलाको सशक्तीकरण हुन्छ ।’त्यसैका लागि विधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर गृहकार्यमा लागिरहेको उनको भनाइ छ । उनले केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि उपसभापति र महामन्त्रीमा महिला समावेशी थप्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् । केन्द्रमा जस्तै सहमहामन्त्रीमा प्रदेशमा पनि समावेशी छ ।
