तेस्रोपटक सिंहदरबारको कार्यकारी कुर्सीमा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’मा विगतको जस्तै असफलताको ट्याग यसपटक पनि झुण्डिने हो कि भन्ने त्रास देखिएको छ । २०७९ साल पुस ११ गते एमालेको सहयोगमा उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए ।त्यतिबेला पदभार ग्रहण गर्दै प्रचण्डले योपटक बोलेरभन्दा पनि काम गरेर इतिहास रच्ने बताएका थिए । तर एक वर्षको रिपोर्ट कार्ड उनले दाबी गरेजस्तो सन्तोषजनक देखिएन । २१ वटा मन्त्रालयको रिपोर्ट र विभागीय मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन निराशाजनक देखिएपछि उनले दोस्रो वर्ष धक्का दिनेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।सरकार गठन भएको एक वर्षको अवसरमा पुस १० गते राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यसम्पादन कम भएको अवस्थामा कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताएका थिए ।‘म आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छैन । कार्य सम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्नसक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन । हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौँ । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेशमात्र होइन, आफैँसँग गरेको बाचा पनि हो । देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरूरी छैन’, मन्त्रीहरूप्रति लक्षित गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए ।प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्तिले मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादनप्रति उनी सन्तुष्ट नभएको प्रस्टै झल्किन्छ । जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी सकारात्मक काम गर्न नसके आफूले पनि सरकार छाड्ने उनको प्रस्ट संकेत थियो । यद्यपि सामाजिक न्याय, सुशासन, समृद्धि, अर्थतन्त्रको सूचकांक, कूटनैतिक सम्बन्ध लगायत क्षेत्रमा सरकारले उल्लेख्य काम गर्न सफल भएको उनको दाबी थियो ।त्यसअघि पुस ६ गते प्रचण्डले मोरङको मिक्लाजुङ–५ मा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै काम नगर्ने मन्त्रीहरूलाई फेरेर भए पनि सरकारको कामलाई गति दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । असफलताको त्रास मिश्रित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले उनी ठुलै धक्का मार्ने योजनामा छन् भन्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए । तर एक साताबिचमा प्रहरीको गोली लागेर ललितपुरको बालकुमारीमा दुई र सर्लाहीको बरहथवामा एक गरी तीन जना नागरिकको मृत्यु भएपछि सरकार निकै आलोचित भयो । यस घटनाले प्रधानमन्त्री थप दबाबमा देखिए ।यस घटनाले सरकारमाथि ठुलो धक्का लागेको छ । विगतका बिर्सन लायक इतिहासलाई मेट्न पनि योपटक सम्झना लायक काम गर्नैपर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड छन् । तर आठ दलीय गठबन्धन, शक्तिशाली प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएकाले सबैलाई चित्त बुझाएर सफलता हासिल गर्न उनका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यद्यपि तेस्रोपटक हार्ने वा असफलताको ट्याग भिरेर बाहिरिने छुट अब उनलाई छैन ।मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला बाहिर व्यापक चले पनि नयाँ बजेट यता मन्त्रीहरू फेरबदल नहुने उच्च स्रोतले बताएको छ । ‘मैले बाहिर मन्त्री फेरबदलको कुरा गरे पनि तपाईं काम गर्दै जानोस् । यो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन नहुँदासम्म केही हुँदैन’, प्रचण्डले मन्त्रीहरुलाई दिएको आश्वासन उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।प्रधानमन्त्री आफैँ विगतका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट ट्रेण्डलाई परिमार्जन गर्ने तयारीमा छन् । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माणमा सरोकारवालाहरूको व्यापक सुझावका आधारमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनमै पेस गर्ने तयारी गरेको यसअघि नै उनले बताइसकेका छन् ।पुुुस २३ गते जमलमा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशको समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको तर्फबाट पनि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माणमा पुनरावलोकन हुने र यसले ससानो रिभोलुसन ल्याउने बताएका थिए ।सरकार र प्रशासनको सम्पूर्ण शक्ति नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने भएकाले तत्काल मन्त्रीहरू फेरबदल नहुने संकेत देखिएको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए ।यद्यपि सरकारमा बसेर जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउनेबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको उनले बताए । शनिबार पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बस्न लागेकाले यसबारे छलफल हुने उनको भनाइ छ ।‘सरकारमा सहभागी भएका केही मन्त्रीले राम्रो पर्फमेन्स गर्न सकेनन् भन्ने कुरा आएको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल भएको छ । तथापि बैठकले निष्कर्ष निकाल्छ । तर तत्काल मन्त्री फेरबदल हुने सम्भावना छैन’, सापकोटाले भने । सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारमा सहभागी मन्त्री फिर्ता बोलाउने पक्षमा देखिँदैनन् । मन्त्री फिर्ता बोलाउँदा गठबन्धन दल र पार्टीभित्र असर पर्ने भएकाले उनी यस विषयमा प्रवेश गर्नै चाहेका छैनन् । कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले पनि कांग्रेसको महासमिति बैठकमा मन्त्री फेरबदलबारे छलफल हुने भन्दै तत्काल मन्त्री परिवर्तनको सम्भावना नरहेको बताएका छन् । यसअघि पुसमा हुने भनिएको महासमिति बैठक फागुनमा सरेको छ ।‘कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई तत्काल फिर्ता बोलाउने पक्षमा छैन । यस विषयमा पार्टीको महासमिति बैठकमा छलफल हुन्छ । मन्त्री फिर्ता बोलाउने वा नबोलाउनेबारे त्यतिबेलै निर्णय होला’, उनले भने ।माओवादीले पनि फागुनको पहिलो साता विधान अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । सत्ता घटक एकीकृत समाजवादीले महाधिवेशनका लागि तयारी गरिरहेकोे छ । त्यसैले गठबन्धन दलहरूबिच मन्त्रिपरिषद फेरबदलबारे सहमति नभइ प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि कार्यान्वयन नहुने स्थिति छ । तथापि सरकारको काम कारबाहीको विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबिच सामान्य छलफल भएको शीर्ष नेताहरूको दाबी छ ।मङ्सिर २० गते ललितपुरमा नेपालको अर्थतन्त्र र शासकीय सुधार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोचेजस्तो शासकीय सुधारको काम गर्न नसकिएको भन्दै अब सरकारको ध्यान समग्र शासकीय प्रणाली सुधारमा केन्द्रित हुने बताएका थिए ।प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले २०७९ पुस २९ गते सरकारका सचिवहरुसँग बैठक गरी ३० बुँदे निर्देशन दिएका थिए । तर नतिजा निराशाजनक आएको उनले बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री भएपछि मैले पहिलोपटक सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदैगर्दा जुन ठोस रुपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिएको थियो’, उनले स्मरण गर्दै भने, ‘त्यो नतिजा र परिणाममा हेर्दा उत्साहजनक होइन, निराशाजनक रह्यो । त्यसकारण कहीँ न कहीँ यसमा समस्या छ । यसको समाधान गर्ने उपाय हामीले खोज्नै पर्नेछ ।’प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले मङ्सिर १९ मा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको रिपोर्ट अनुसार मन्त्रीहरु र मन्त्रालयको कार्यसम्पादन निकै निराशाजनक छ । चालु आर्थिक वर्ष (२०८०÷८१) को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका आधारमा सरकारले तीन हजार ४२१ ‘माइलस्टोन’ र एक हजार ६०० कार्ययोजनाको लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये असोजसम्म माइलस्टोनतर्फ ८.१३ प्रतिशत र क्रियाकलापतर्फ ३.८८ प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न भएको छ ।असोजसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने ७७५ माइलस्टोनमध्ये ५१.१० प्रतिशत चालु र ३५.३५ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् । रिपोर्ट अनुसार १३.५५ प्रतिशत माइलस्टोन सुरू नै हुन सकेका छैनन् । यस्तै क्रियाकलापको स्थिति हेर्दा असोजसम्म ५७.३१ प्रतिशत चालु अवस्थामा छन् । ३.८८ प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएका छन् भने ३८.८१ प्रतिशत सुरु नै नभएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।सबै मन्त्रालयका व्यवस्थापन परीक्षण रिपोर्ट अनुसार २१ वटा मन्त्रालयमध्ये ११ मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएको छ । १० मन्त्रालयको कार्यसम्पादन निकै कमजोर देखिएको छ । रिपोर्ट अनुसार ५० भन्दामाथि कुनै मन्त्रालयले पनि अङ्क पाउन सकेका छैनन् । यस्तै क्षेत्रगत रुपमा पूर्वाधार, शासकीय सुधार, आर्थिक र सामाजिकतर्फ कुनै मन्त्रालयले पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन नसकेको रिपोर्ट कार्डले देखाएको थियो ।सरकारको वार्षिक समीक्षाका लागि उनले मङ्सिर २८ गते विभागीय मन्त्री र सचिवहरूको बैठक बोलाए । २१ वटै मन्त्रालयको रिपोर्ट कार्डका आधारमा उनी मन्त्रीहरूसँग झोक्किएका थिए ।यस्तै चालु आर्थिक वर्षको सुरु भएको झण्डै तीन हप्ता अर्थात् साउन २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘कार्यसम्पादन नियमावली–२०६४’मा टेकेर विभागीय मन्त्रीका बिचमा वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता अनुसार काम नगर्ने मन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका थिए । मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादनप्रति उनी सन्तुष्ट देखिएका छैनन् भन्ने छर्लङ्गै देखिएको छ तर काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउने सन्दर्भमा भने उत्तिकै चुनौती देखिएको छ ।
