सामाजिक सञ्जालको ‘कन्टेन्ट रेगुलेसन’का लागि विद्यमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था पर्याप्त रहेको दाबीअभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अभियन्ताले सरकारले सार्वजनिक गरेको सामाजिक सञ्जालको नियमनसम्बन्धी विधेयक आवश्यक नरहेको र यसलाई स्विकार्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । डिजिटल राइट्स नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको विधेयकमाथि छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक उल्लंघन गर्नुका साथै नागरिकमाथि निरन्तरत निगरानी हुने देखिएकाले प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान स्वीकार्य नभएको धारणा साझा गरे ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदाउपर सुझाव उपलब्ध गराउन भन्दै पुस १२ मा ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन भनेको छ । विधेयकमाथिको दफावार छलफलपछि अभियन्ताले आउँदो बिहीबारभित्र उक्त विधेयक किन आवश्यक छैन र यसमा समेटिएका प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कसरी अवरोध गर्छन् भन्नेबारे लेखित प्रतिक्रिया दिने तय गरेका छन् । विधेयक सुधार गरिसाध्य नभएकाले सुझाव दिन आवश्यक नरहेको र सरकारले यसलाई अघि बढाए नागरिक आन्दोलन गर्ने कतिपय अभियन्ताको चेतावनी छ ।सामाजिक सञ्जालको ‘कन्टेन्ट रेगुलेसन’का लागि विद्यमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छन् । ‘भइरहेका कानुनलाई नै दोहोर्याएर यस विधेयकमा प्रावधान राखिएका छन्, सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरेको प्रस्ट देखिन्छ,’ डिजटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले भने, ‘विधेयकमा उल्लिखित नियमन गर्नुपर्ने पाटालाई फौजदारी कार्यविधि संहिता, गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, बालबालिका र जातीय विभेदसम्बन्धी ऐन जस्ता कानुनले पहिले नै समेटिसकेका छन् । तिनैलाई दोहोर्याएर सजाय मात्रै थप्ने गरी यो कानुन बनाइरहन आवश्यक छैन ।’विधेयकको प्रस्तावनामै ‘मर्यादित तवरले प्रयोग गर्न’ सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख हुनुले प्रयोगकर्ता नैतिक र चरित्रवान् हुनुपर्छ भन्ने आशयको ‘मोरल पोलिसिङ’ गर्न खोजिएको सिग्देलको भनाइ छ । दफा २ को परिभाषा खण्डमा ‘निराश, हतोत्साहित र त्रस्त बनाउने’ जस्तो अमूर्त विषय र ‘मिथ्या एवं भ्रामक सूचना’लाई समेत साइबर बुलिङअन्तर्गत राख्नु अस्पष्ट र कमजोर व्याख्या भएको उनले बताए । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा व्यक्ति, समूह वा संस्थाको पहिचान खुल्नैपर्ने र अवास्तविक नाम राख्न नहुने जस्ता प्रावधान तार्किक नभएको पनि प्रस्ट्याए ।‘नो नट अगेन, इनफ इज इनफजस्ता अभियान वा बैरागी काइला, प्रचण्डजस्ता उपनामबाट सोसल मिडिया एकाउन्ट खोल्नु यो कानुनको बर्खिलाप हुने देखियो, जब कि संविधानमा समावेश अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकले व्यक्तिको नाम नखोलीकन विचार राख्न पाउने अधिकारलाई स्विकारेको छ,’ सिग्देलले भने, ‘साइबर स्पेसमा सिर्जित एआई टुलहरूलाई पनि सामाजिक सञ्जालअन्तर्गत परिभाषित गरिएको छ । च्याटजीपीटीजस्ता मूलभूत एआई टुललाई सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म मानिएको छ । लिंग, जात, धर्म, समुदाय लक्षित हिंसा भड्काउने किसिमको अभिव्यक्तिलाई हेट स्पिच मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको ख्यालै नगरी गालीगलौज र सामाजिक सद्भाव बिगार्न सक्ने कन्टेन्टलाई विधेयकमा हेट स्पिच मानिएको छ ।’सामाजिक सञ्जालमा हुने अभिव्यक्तिको नियमन आवश्यक नरहेको र प्लाटफर्महरूको व्यावसायिक पाटोको मात्रै नीतिगत व्यवस्थापन गरे पुग्ने सञ्चारकर्मी तारानाथ दाहालको धारणा छ । ‘कन्टेन्ट रेगुलेसनका लागि संविधानको धारा १७ (२) मै प्रशस्त व्यवस्था छन् । ऐन बनाएर नियमन गर्न सकिने अन्य विषय पनि हाम्रा प्रचलित कानुनले सम्बोधन गरेकै छन्,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी यो विधेयक बनाउनुको मूल उद्देश्य नै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त तोकेर सरकारले कसुर र दण्ड चलाउन चाहेको देखिन्छ, सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मको व्यवसाय नियमन बहानाबाजी मात्रै हो ।’ व्यवसाय व्यवस्थापनको विषय प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकमा समेट्न सकिने भएकाले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी छुट्टै कानुन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।प्रस्तावित यस विधेयकको प्रतिरोध गर्न आफू कुनै पनि हदसम्म जान वा अनशन बस्नसमेत तयार रहेको साइबर कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले बताए । ‘यो विधेयक यस्तै रूपमा पारित भयो भने हामीले ह्वाट्सएपमा कुनै ग्रुप बनाएर यस्तै किसिमका छलफल कार्यक्रमसमेत गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘समस्या एकातिर छ, कानुन अर्कैतिरको आएको छ । राज्यका निकायले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु मूल समस्या हो । त्यसो गर्न नसक्नुको कारण भने उपलब्ध कानुन सही तरिकाले लागू गर्न नसकेर हो ।’ विभिन्न प्रक्रियागत कमजोरीका कारण नेपाल र विदेशी राज्यबीच न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कानुनी सहायता आदानप्रदान गर्ने पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन लागू हुन सकेको छैन । त्यसअनुसार हालसम्म कुनै पनि देशसँग सन्धिको प्रक्रियासमेत अघि नबढेकाले विदेशी प्लाटफर्महरूलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिएको उनले अवगत गराए ।सामाजिक सञ्जाल नियमनको माग केही हदसम्म जायज भए पनि अहिले उपलब्ध कानुनमै सुधार गरेर वा केही प्रावधान थपी सामाजिक सञ्चालको नियमन गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायी लक्ष्मी पोखरेलले सुझाइन् । सरकारले संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रयास पहिलो दृष्टिमै अस्वीकार्य भए पनि डिजिटल संसारको व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सकारात्मक सहयोगको खाँचो रहेको एन्टेना फाउन्डेसनका अध्यक्ष राजन पराजुलीको धारणा छ । ‘अहिलेको सन्दर्भमा मिथ्या र भ्रामक सूचनासँगै घृणा र द्वेष फैलाउने अभिव्यक्ति गम्भीर समस्याका रूपमा अगाडि आएका छन्, कुनै एक युट्युबर मूलधारका मिडियाभन्दा प्रभावशाली बन्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले केही गर्न खोजिरहेको अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालभन्दा पनि यी समस्याको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्नेमा नागरिक अधिकारकर्मीले सही बाटो देखाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’सञ्चारमन्त्री जस्तो राजनीतिक व्यक्तिको नियन्त्रण रहने गरी विधेयकले परिकल्पना गरेको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद् प्रभावकारी र उचित नहुने कार्यक्रमका सहभागीहरूको राय छ । सँगसँगै, सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकारसहितको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको परिकल्पना थप गम्भीर विषय भएको पनि ध्यानाकर्षण गरियो । ‘सरकारको काम नै दुई करोड नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा के–के लेखेका छन् वा के–के भन्छन् भनेर नियमित अनुगमन गर्ने र उपयुक्त नदेखिएका सामग्री हटाउन लगाउनेजस्तो देखियो,’ अधिवक्ता सिग्देलले भने, ‘यो कानुनअनुसार मन्त्रालयले अनुगमनका लागि टेरामक्सजस्ता सफ्टवेयरको प्रयोगसमेत गर्न सक्छ । लोकतान्त्रिक समाजमा उजुरी परेपछि मात्रै अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा सरकारले अब बिहानदेखि बेलुकासम्म नागरिकका गतिविधि निगरानी गर्न सक्ने भयो ।’सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको व्यवसाय नियमनका विषय नयाँ आउन लागेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा समेट्न सकिने अभियन्ताहरूको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा रहेको गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान पनि आईटी विधेयकमै समेट्न सकिने भएकाले प्रस्तावित मस्यौदालाई पूर्ण रूपले अस्विकार गर्ने विषयमा सहभागीले सहमति जनाएका थिए । अहिलेको विधेयक हतारमा निर्माण गर्नुको साटो समस्याको सही पहिचान गरी उपयुक्त नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा अधिवक्ता टंक अर्यालले सुझाए । ‘नेपालमा सामाजिक सञ्जाल वा मिथ्या, भ्रामक सूचनासम्बन्धी बहस व्यक्तिगत वा कुनै एक घटनाको आधारमा हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले सामाजिक सञ्जाललाई जसरी भए पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मानसिकता बलियो हुँदै आएको सम्बन्धमा हामीले त्यो धारणा ठीक होइन । तिनको व्यस्थापन यसरी हुन सक्छ भन्ने प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ ।’सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्ममा प्रयोगकर्ताले गर्न हुने र गर्न नहुने १९ वटा बुँदासहित कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकाविरुद्ध पनि अब कानुनी उपचार खोज्ने अभियन्ताहरूले जानकारी दिए । सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले पनि नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको निर्देशिकाप्रति चासो व्यक्त गर्दै यो अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध भएको जनाइसकेका छन् ।गुगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाई जस्ता सूचना प्रविधि कम्पनी सदस्य रहेको एआईसीले डिसेम्बर ५ मै तीन पृष्ठ लामो पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएको थियो । एआईसीले यस विषयमा छलफलका लागि अनुरोध गर्दै सकेसम्म भौतिक नभए भर्चुअल संवादका लागि यथाशीघ्र तयारी थाल्न सरकारलाई आग्रह गरे तापनि हालसम्म कुनै पहल भएको छैन । त्यसको सट्टा सरकारले निर्देशिकामै भएका प्रावधान समावेश गरी कसुर र सजायका पनि व्यवस्था थपेर हाल विधेयक तयार पारेको हो ।
