नेपालमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्नेको भविष्य छैन ?

^{महावीर पुनले त्रिवि परिसरमा स्थापना गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र ।}

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका प्राविधि संकायका प्रमुख डा. रविन्द्र ढकाल नेपालमा अनुसन्धानकर्ता(प्राविधिक जनशक्ति ) भर्ना गर्ने प्रक्रिया नै गलत भएको बताउँछन् । अनुसन्धानकर्तालाई पुरानै तरिकाबाट घोकेर पास भएको आधारमा छनोट गर्ने परिपाटी छ । उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिला काम गर्ने वातावरण राज्यबाटै भइरहेको छ । अनुसन्धानकर्ता भर्ना प्रक्रिया पुरानै लोकसेवामा सोधिने सामान्य ज्ञानको प्रश्न र पद्धतिबाट राख्ने चलन छ । एउटा पुस्ता घोकेर पास गरेको आधारमा जागिर खायो । तर अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुसन्धान गर्ने र आफ्नो काममा मात्रै केन्द्रित हुन्छन् उनीहरूलाई सामान्य ज्ञानको प्रश्न गरेर भर्ना गर्न मिल्छ ?’ अनुसन्धानकर्तालाई काम लगाउने आधारभूत विषयमा नै समस्या भएको उनले बताए । यस्तै,लगाानी पनि ज्यादै न्यून भएको उनको भनाइ छ ।

^{काठमाडौं विश्वविद्यालयमा निर्माणा गरिएको मुनाल भूउपग्रहको प्रोटोटाइप । नेपालले अझै अन्तरिक्ष कानुन बनाएको छैन । तस्बिरः गोविन्द पोखरेल/कान्तिपुर}

महावीरले उठाएको अर्को विषय हो अनुसन्धानकर्ताका लागि चाहिने छुट्टै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली । अन्य क्षेत्रका बस्तु जसरी नै अनुसन्धानका सामग्री खरिदमा पनि सस्तो र कम रकम खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता यो ऐनले गरेको छ । ढकाल भन्छन्, ‘विज्ञानले गुणस्तर र राम्रो खोज्छ । खरिद नियमावलीले सस्तो र कम रकम कबोल गरेको सामान किन भन्छ । यसले पनि समस्या पारेको छ । ’

अनुसन्धानकर्ता उत्तमबाबु श्रेष्ठ नेपालमा अनुसन्धानका लागि चाहिने ज्ञान उत्पादन केन्द्रहरू नै नभएको बताउँछन् । भएका ज्ञान केन्द्रहरू पनि भरपर्दो र गुणस्तरीय नभएको उनको भनाइ छ । यस्तै,ज्ञानलाई प्रचारप्रसार गर्ने माध्यम नहुने, संयन्त्र नहुनेजस्ता समस्याहरू नेपालमा विद्यमान छन् । ज्ञान उत्पादनका लागि सघाउने स्रोत र साधन,पुँजी र नीति नियमको पनि समस्या भएको उनले बताए ।

श्रेष्ठका अनुसारमा नेपालमा प्रति १० लाख जनसंख्यामा सय जना पनि राम्रो वैज्ञानिक जनशक्ति छैनन् । भएका जनशक्ति पनि एकदमै अनुसन्धानमै लाग्ने खालका छैनन् । यस्तै, भएका अनुसन्धानहरू पनि ठेकेदारी प्रथाले चलिरहेको उनको गुनासो छ । विदेशबाट आएर स्वदेशमै काम गर्नेहरूलाई ठेक्का लगाएको हिसाबमा अनुसन्धान गराउने परिपाटी नेपालमा रहेको अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन् । आर्थिक मासन्तभित्र अनुसन्धानात्मक काम सम्पन्न गर्नुपर्ने जस्ता विषयले वातावरण हुन नसकेको श्रेष्ठले बताए । ‘अनुसन्धान पनि आर्थिक मसान्तभित्र सक्नुपर्ने भन्ने खालको हुन्छ र ? बहुवर्षीय हुने किसिमका पनि हुन्छन् नि तर यहाँ त ठेकेदारी प्रथाले चलिरहेको छ,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने ।

विदेशबाट फर्किएका नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरूलाई काम गर्ने वातावरण नेपालमा छैन । अमेरिकाबाट पीएचडी गरेर स्वदेश फर्किएर नेपालमा हर्बेरा बोटानिक्स क्याटलिस्ट टेक्नोलोजीकी प्रमुख एवं अनुसन्धानकर्ता प्रतिभा पाण्डे नेपालमा काम गर्ने वातावरण नै नभएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘ यहाँ पैसा नभएर अनुसन्धानकर्ताको गुनासो हैन, काम गर्ने वातावरण नभएर हो । ’

नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरूले खोलेका रिसर्च संस्थाहरू समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गत एनजीओमा सूचिकृत गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्ता अनुसन्धान संस्थाहरूले विदेशबाट ल्याउने अनुसन्धानात्मक उपकरणहरूलाई कर छुटको व्यवस्था नै नभएको पाण्डेले बताइन् । ‘रिसर्च संस्थाहरूले विदेशबाट अनुसन्धानवृत्ति मार्फत् उपकरणहरू ल्याउन खोज्छन् तर समाज कल्याण परिषद्‌मा दर्ता हुनुपर्ने भएकाले उपकरणको छुट नै पाइँदैन । यसले पनि समस्या छ । ’ लामो समयसम्म प्रविधिहरू भन्सारमै अड्किँदा पनि समस्या हुने गरेको उनले सुनाइन् । परीक्षणका लागि चाहिने जैविक वस्तुहरू कानुन अभावका कारण भन्सारमा अड्किँदा बिग्रने जोखिम धेरै नै छ । सबै संस्थाहरूलाई एउटै क्याटोगोरीमा राख्दा समस्या भएको अनुसन्धानकर्ताहरूको दुखेसो छ ।

राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रमा कार्यरत इन्जिनियरिङका विद्यार्थी मोहन तामाङको पनि दुखेसो उस्तै छ । रकेट निर्माणमा काम गरिरहेका उनले त्यसका लागि चाहिने इन्धन आयात गर्न सकेका छैनन् । सोलिड फ्युलको रुपमा आवश्यक पर्ने एपीसीपी(एमानियम प्रकोलेट) आयात गर्न सरकारी बन्देजका कारण केन्डी फ्युल प्रयोग गर्छन् ।

^{नेपाली विद्यार्थीहरूले बनाएको गरुडा रकेटको प्रोटोटाइप । फाइल तस्बिरः कान्तिपुर}

जसका कारण उनको अनुसन्धानले गतिलो नतिजा दिन सक्नेमा उनी ढुक्क छैनन् । यस्तै, हाई जीपीएस, इनर्सियल नेभिकेसन सिस्टम विदेशबाट ल्याउनका लागि प्रतिबन्ध भएको उनले बताए । ‘एउटा नियम बनाएर यस्ता वस्तुहरू ल्याउने वातावरण भइदिए हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो तर सरकारले चासो नै दिँदैन,’ तामाङले कान्तिपुरसित भने ।

नेपाल रोबोटिक्स एसोसिएसनका अध्यक्ष विकास गुरुङ हाल उठिरहेका विषयहरू विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित भएको बताउँछन् । सरकारले ऐन बनाएर कार्यान्वयन गराउनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दु:खद भएको बताए । विज्ञान, प्रविधिको विकासका लागि बनाएको कार्ययोजना नै अगाडि बढ्न नसकेपछि समस्या भएको उनले बताए ।

पहिला पहिला नेपालमै निर्मित वस्तु कानुनका कारण रोकिए पनि अहिले भने वातावरण सहज भन्दै गए पनि अझै सरकारले प्रविधिलाई बुझ्न नसकेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘नयाँ केही प्रविधि आइरहेको छ अनि कस्तो पोलिसी पहिल्यै हुनुपर्छ भन्ने कुराको विकासचाहिँ रोकिएको जस्तो लाग्छ । ’

विज्ञान तथा प्रविधिमा सरकारी निकायै बिजोग

नास्टका प्रवक्तासमेत रहेका ढकाल नेपालमा विज्ञान पढ्न उत्प्ररेणा दिने कम रहेको बताउँछन् । अनुसन्धानको सट्टा तलब र खाजा, भत्तामै बढी खर्च हुने गरेको छ । नास्टमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा ३३ करोड ९२ लाख विनियोजन भएको रकममध्ये २० करोड मात्रै खर्च भएको छ । उक्त खर्चमध्ये प्रशासनिक खर्च ८१ प्रतिशत थियो भने अनुसन्धानमा भने १८.२५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

^{नास्टको प्रविधि संकाय भवन}

नास्टले कोरोनाकालमा बनाएका विद्युतीय स्कुटरको न त कुनै औद्योगिक उत्पादन हुन सक्यो न त अन्यत्र ठाउँमा प्रयोग नै हुन पायो । ढकाल भन्छन्, ‘नवप्रवर्तनमा जानका लागि बजारसँग टेस्ट गर्नका लागि चाहिने प्रविधि विकासका लागि मौका नै भएन । हाम्रोमा मेन्टर, लगानीको अभाव भयो । ’

कागाजमै सिमित नवप्रवर्तन कोष

महावीर पुनले उठाएको अर्को विषय हो- नवप्रवर्तन कोष । राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति,२०७६ मा सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान कोषको स्थापना गर्ने भनेको छ । तर हालसम्म पनि यस विषयमा सरकारी तबरबाट पहल भएको छैन ।

कोष सञ्चालनका आवश्यक पर्ने बजेट सरकारसहित विभिन्न निकाय तथा संघसंस्थाबाट पनि राख्न पाइने ऐनमा उल्लेख छ । हरेक वर्षको बजेट निर्माणमा यो विषय उठे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ ।

^{शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्‍त्रालय}

नेपालमा हाल ९० हजार जनशक्ति विज्ञान तथ प्रविधि क्षेत्रमा उत्पादन भएको नास्टले निकालेको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३५ प्रतिशतमात्रै यो क्षेत्रमा लगानी रहेको र विकास नभएको निष्कर्ष निकाल्दै नीतिमा १ प्रतिशत पुर्‍याउने उल्लेख छ । तर हालसम्म पनि सरकारले बजेट कोडिङमा विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानलाई समावेश गर्न सकेको छैन । अनुसन्धानलाई उत्पादनसँग जोड्न सक्ने अवस्था नहुँदा विकास नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

सरकारले दिगो विकास र समृद्धिका लागि विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन भन्ने सोचका साथ नीति ल्याएको थियो तर उक्त नीति कार्यान्वयन भएको छैन । विज्ञान तथा प्रविध ऐन अझै ल्याउन सकेको छैन ।