• २०८१ कार्तिक २२ | Thu, 07 Nov 2024
  • राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकोबारे प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराइँदै

    राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकोबारे प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराइँदै

    विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै एमालेका कतिपय सांसदले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै जारी हुनसक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।

    काठमाडौं,३१ साउन । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गरेको नागरिकता संशोधन ऐन विधेयक र सन्देश पेस हुने भएको छ। संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रतिनिधि सभाका सचिवले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता भएको सम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्रको जानकारी गराउने उल्लेख छ।

    बिहान ११ बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बैठक बस्ने कार्यतालिका छ।

    ‘संघीय संसद्ले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको’ भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक १५ बुँदे सुझावसहित आइतबार फिर्ता पठाएकी छन्। नेपालको संविधान धारा ११३ को उपधारा (३)मा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक (अर्थ बाहेक) मा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा विधेयक पेस भएको मितिले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।

    सुझावको क्रममा उनले भनेकी छन्,‘विधेयकका रूपमा प्रस्तुत र अध्यादेशका रूपमा जारी ती व्यवस्थाले पनि नागरिकता प्राप्तिका बारेमा उठेका केही गम्भीर सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न बाँकी नै राखेको देखिन्छ। विक्रम सम्वत् २०७५ सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक उपर प्रतिनिधिसभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई सम्मानित सदनमा छलफल गरी सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिनु उपयुक्त हुन्छ।’

    कानुनको समयानुकूल सुधार र संशोधन नियमित चलिरहने प्रक्रिया नै भए तापनि कानुनप्रति सार्वभौम जनताको अपनत्व फराकिलो बनाउन जनताकै समक्ष त्यस्ता हरेक सुधार एवं संशोधनको औचित्य सावित हुन आवश्यक भएको उनको भनाई छ। सुझावमा भनिएको छ, ‘संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको अवस्था समेतलाई विचार गर्दै विक्रम सम्वत् २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक भएको तथ्य सबैको जानकारीमा छ।’

    विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै एमालेका कतिपय सांसदले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै जारी हुनसक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लिई सरकारले असार २४ गते नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। विषयगत समितिमा पनि नपठाई दुई हप्तामै ‘फास्ट ट्र्याक’बाट विधेयक पारित गरेको थियो।

    विषयगत समितिमा विधेयक पठाइ छलफल गर्नुपर्ने र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयसीमा राख्नुपर्ने विपक्षी एमालेको मागलाई सरकारले अस्वीकार गर्‍यो। सत्तापक्षको बहुमतबाट विधेयक पारित गरियो। जब कि सत्तापक्ष र विपक्षी दलका ४५ सांसदले ९४ वटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए।

    यस्तो संविधानमा व्यवस्था :  ११३. विधेयकमा प्रमाणीकरण :  (१) धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ। तर, अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।   (२) यस धाराबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ।  (३) प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ।  (४) राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ। (५) राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ।

    सम्भावित कार्यसूची

    यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0



    गुन्द्रुक अनलाईन    
  • २०७९ श्रावण ३१, मंगलवार ०४:१६
  • प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    TOP