नासुको आन्दोलन किन ?

काठमाडौं,३१ साउन । विगत एक हप्तादेखि नायब सुब्बा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा राजपत्रअनंकित कर्मचारीमा विभेद गर्न लागिएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। संघीय निजामती ऐनमा राजपत्रअंकित र राजपत्रअनंकितको वृत्ति विकासमा फरक–फरक मापदण्ड प्रस्तावित भएपछि उनीहरूले विरोध गर्दै आफ्ना मागहरू सम्बन्धित निकायमा राख्दै आएका थिए।

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले तलबमानमा गरेको चलखेलपछि उनीहरू थप आन्दोलित भए। नासु वा त्योभन्दा तल्लो तहको तलब १५ प्रतिशत मात्रै बढ्ने र अधिकृत स्तरको तलब २४ प्रतिशतसम्म बढाउने प्रस्ताव अर्थमन्त्री शर्माले नै गरेपछि सिंहदबारदेखि माइतीघरसम्म उनीहरूले प्रर्दशन गरे। पहिलो चरणको आन्दोलन सोमबारबाट सकिएको छ।

आइतबार र सोमबार उनीहरूले सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालय र तीनै तहका सरकारअन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरूले  ‘काम गर्दा सधैं नासु तर झार्नुपर्ने आँसु’ लेखेको प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका छन्। राजपत्रअनंकित कर्मचारीको वृत्ति विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले कर्मचारीमा तहगत प्रणाली पनि लागू गर्न माग गरिएको बताए। ‘योग्यता पुगेका राजपत्रअनंकित कर्मचारीले पनि सहसचिव र उपसचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस्,’ उनले भने। हालको ऐनमा र प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा सो प्रतिस्पर्धामा भाग लिन कुनै पनि निजी तथा अन्य क्षेत्रमा ५ र ७ वर्ष काम गरेको अनुभवलाई अनिवार्य गरिएको छ। निजामती सेवाभित्र अधिकृत सरहको पदमा काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। तर, राजपत्रअनंकित कर्मचारीलाई खुलातर्फ पनि सहभागी हुन वञ्चित गराउने उद्देश्यले उनीहरूको अनुभवलाई अनुभवको रूपमा ग्रहण नगरिने व्यवस्था छ।

राजपत्रअनंकित कर्मचारीले पनि सहसचिव र उपसचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। शौक्षिक तथा अन्य योग्यता भएका र राजपत्रअनंकित तहको पदमा लगातार ५ र ७ वर्ष काम गरेका कर्मचारीले पनि उपसचिव र सहसचिव सरहको खुलातर्फको परीक्षामा भाग लिन पाउनुपर्छ उनको भनाइ छ। राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, बढुवा ३० प्रतिशत, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा कायम गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

निजामती सेवा ऐनमा राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुँदा रिक्त पदको ३० प्रतिशत कायम हुने व्यवस्था छ। तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा त्यसलाई २० प्रतिशतमा झारेर प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरूको माग ३० प्रतिशतलाई कायम गरिनुपर्छ भन्ने हो। जसमा हाल संघीय निजामती सेवामा रहेका र साविकमा संघीय निजामती सेवामा नियुक्ति लिएका तर हाल प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी पनि बढुवाको उम्मेदवार हुनेछन्। निजामती सेवा ऐनमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदपूर्ति गर्दा आन्तरिक प्रतियोगिताको व्यवस्था थियो। तर, बीचमा हटाइएको छ।

नासुहरूको व्यापक दबाबका बीच यसलाई पुनः सुरु गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक तहबाट भए पनि सो कुरा विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छैन। आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई २० प्रतिशत कायम गरिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग छ। जसमा ५ वर्ष सेवा अवधि पुगेका हाल संघीय निजामती सेवामा रहेका र साविकमा संघीय निजामती सेवामा नियुक्ति लिएका तर हाल प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी पनि सहभागी हुन पाउनेछन्।

सचिव भट्टरार्ईले माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताए। उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। साथै साउन ३० भित्र आफूहरूले उठाएका माग पूरा गरिनुपर्ने उनीहरूको माग राखेका थिए। तर, ३० गतेभित्र माग सुनुवाई नभएपछि उत्पन्न परिस्थितिको मूल्यांकन एवं समीक्षा गरी राजपत्रअनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले दबाब जारी राखेको छ।

कर्मचारीका हकहितका लागि काम गरिएका ट्रेड युनियनहरूले पनि यो अभियानमा साथ दिने भएका छन्। नासु बचाउ अभियानका अभियन्तासमेत रहेका भट्टराईले आन्दोलनको नयाँ प्रारुप र खाका तयार गर्ने काम भइरहेको बताए। आन्दोलन आगामी २ गतेसम्म यही ढंगले अगाडि बढ्ने र ३ गतेबाट आन्दोलनको नयाँ स्वरूप र खाका बन्नेछ। भाद्र १ गते सम्पूर्ण दलका सचेतकहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन लागिएको र २ गतेसम्म सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने गरी आन्दोलन गर्ने योजना बनाएका छन्। तीन गतेदेखि सबै ट्रेड युनियन मिलेर थप आन्दोलनको घोषणा गर्ने उनीहरूको योजना छ।