विराटनगर,२२ साउन : नामकरणको विषयलाई ओझेलमा पार्दै प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठक स्थगित गरेका हुन्। आइतबारको प्रदेशसभा बैठकपछि उनले अर्को सूचना जारी नभएसम्म बैठक स्थगित भएको जानकारी सदनलाई गराए।
प्रदेशको नामकरणका लागि दलहरुबीच सम्बाद हुन र सहमति जुट्न नसक्दा सभामुख भण्डारीले बैठक स्थगित गरेका हुन्। दलहरुको आ-आफ्नो अडानका कारण नामकरणको विषय भने ओझेलमा परेको छ। दलहरुबीच नामका विषयलाई लिएर पछिल्लो समय संवाद पनि हुन सकिरहेको छैन। प्रदेश १ को दशौं तथा अन्तिम अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम राख्ने दलहरुले बताएका थिए। तर गम्भीर ढंगले छलफल एवं सम्बाद अघि बढाएनन्।
नामकरणकै विषयमा छलफल गर्न सभामुख भण्डारीले साउन ६ गते सर्वदलीय बैठक राखेका थिए। दलहरुबीच गम्भीर नभए सभामुखले लिएको अग्रसरता पनि त्यत्तिकै खेर गयो। उनले बोलाएको बैठक तीन घण्टासम्म चले पनि दलहरु अडानबाट पछि हट्न नसक्दा कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन। त्यसपछि दलहरुबीच पनि छलफल भएन।
दलहरु आ-आफ्नै व्यस्ततामा रहेका कारण छलफल हुन नसकेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता एवं प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो बताउँछन्। दलकै अडानका कारण छलफल अघि नबढेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले बताए। नामकरणको विषयलाई प्रक्रियामा लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको उनको भनाइ छ। नेकपा (एमाले)को तर्क आफ्नै छ। सत्तापक्षले नामका विषयमा छलफल गर्न नचाहेको र नामकरणमा सत्तापक्ष जिम्मेवार एवं गम्भीर नबनेको एमाले नेता जीवन घिमिरे बताउँछन्।
कांग्रेसले बैठक बोलाउने सहमति भए पनि बैठक नबोलाएको उनले बताए। ‘सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक निस्कर्षमा नपुगेपछि कांग्रेसले बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो,’ घिमिरेले भने, ‘तर अहिलेसम्म कांग्रेसले खबर गरेको छैन।’
प्रदेश १ को नाम पहिचान कि भूगोललाई आधारमा राख्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच एकमत छैन। यही विषयलाई लिएर विवाद भएकाले पनि एकआपसमा छलफल एवं सम्बाद हुन नसकेको हो। एमाले कोसी नाम हुनुपर्ने पक्षमा छ। कांग्रेसले सप्तकोसीको प्रस्ताव गरेको छ। दुवै दलले प्रस्ताव गरेको नाम एउटै नदीको हो।
माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहितका अन्य साना दल बहुपहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन्। यद्यपि समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राई भने प्रदेशको नाम किरात हुनुपर्ने अडानमा छन्। प्रदेश कमिटी बैठकबाट माओवादीले नाम कोसी-किरातमा सहमति खोज्ने निर्णय गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाम किरात नभए मुलुक विखण्डनमा जाने र ठूल्ठूला आन्दोलन हुने विवादास्पद अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए। उनको अभिव्यक्तिपछि नामकरणको विषयलाई लिएर पहिचान पक्षधरले आ-आफ्नै हिसाबका आन्दोलन गरिरहेका छन्। प्रदेशको नाम किरात, लिम्बुवान-किरात, थारुहट-कोचिला लगायत राख्नुपर्ने माग गरेर विभिन्न समूहले आन्दोलन जारी राखेका हुन्।
प्रदेश १ को नामकरणको विषयलाई लिएर प्रदेशसभा सदस्यहरुले गुनासो गरेका छन्। प्रदेश सांसदले नामका विषयमा सरकार रुमलिएको बताए। प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद विन्दिया कार्कीले पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि प्रदेशले नाम पाउन नसकेको गुनासो गरिन्।
‘प्रदेशको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि सरकार नामकरणकै मुद्दामा रुमलियो,’ उनले भनिन्, ‘दलहरुबीचको आपसी मतान्तरले प्रदेशले नाम पाउन सकेन।’ नामकरणमा दलहरु एक हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।
कार्कीले कांग्रेस जुनसुकै नामका लागि पनि सकारात्मक रहेको बताउँदै भनिन्, ‘पहिचान होस् या अन्य कुनै नाममा कांग्रेस सकारात्मक छ। कुनैपनि नाममा समर्थन गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि दलहरु एक हुनुपर्छ।’कांग्रेसकै सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले प्रदेश १ को पहिचान नाम भएको बताए। अहिलेसम्म प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘नाम जुराउन नसक्नुले हाम्रो आयोग्यताको पहिचान गर्छ। यसले पीडाबोध भएको छ। जनताबाट हामीमाथि सधैं यही प्रश्न आइरहने भयो।’
प्रतिक्रिया