कोलम्बो गजेटका अनुसार चीनका लागि अमेरिकी राजदूत जुली चुङले बेलायतस्थित टेलिभिजन नेटवर्क बिबिसी न्यूजनाइटलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बेइजिङप्रति लक्षित गर्दै श्रीलङ्काको ऋण पुनर्संरचना प्रक्रियालाई सहयोग गर्न चीनबाट ढिलाइ नहुनेमा अमेरिका आशावादी रहेको बताएकी हुन् ।
चुङले दिएको बीबीसी न्यूजनाइटमा प्रसारण भएको सामग्रीबारे कोलम्बो ग्याजेटले भनेको छ, ‘खासगरी, हामी श्रीलङ्काका जनताका लागि आईएमएफसँगको सम्झौतामा ढिलो भइसकेको सन्दर्भमा अघि बढ्दा चीनले ‘बिघ्न गर्ने’ छैन ।’
श्रीलङ्कास्थित चिनियाँ दूतावासले मङ्गलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चुङको टिप्पणीलाई ‘आधारहीन आरोप र व्याख्या’ भनेको छ । विज्ञप्तिमा श्रीलङ्काले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग गरेको वार्तामा ‘बिघ्नकर्ता’ को भूमिका नगरेको आरोप चीनमाथि थोपरेको भन्दै अमेरिकी राजदूतको पनि आलोचना गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा प्रश्न गरिएको छ, ‘उहाँको आधारहीन आरोप र व्याख्या अघि, हाम्रो अमेरिकी सहकर्मीले प्रमुख नीतिगत निर्णयहरूमा भिटो शक्ति भएको आईएमएफको सबैभन्दा ठूलो शेयरधारक को हो?’
श्रीलङ्का र चीनबीचको कलहको बीजारोपण गर्नुको साटो चीनले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत श्रीलङ्काका लागि थप सहज समाधानका लागि अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) मा निर्णायक कदम नचाल्नुको कारण बारे प्रश्न गरेको छ ।
आखिर अमेरिकाले श्रीलङ्काको सहज समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) मा निर्णायक कदम चाल्न किन सकेन भनी विज्ञप्तिमा थप प्रश्न गरिएको छ । चिनियाँ दूतावासले ट्वीट गर्दै भनेको छ, ‘चिनियाँ र श्रीलङ्काका जनता कुनै पनि विदेशी व्याख्याविना नै आफ्नो विकासको बाधक को हो भनेर निर्णय गर्न पर्याप्त बुद्धिमान छन् ।’
श्रीलङ्का र पाकिस्तान दुवै चीनको ऋणको ट्रयाकमा फसेका छन् तर चीनले पाकिस्तानलाइ जमानत प्याकेजको प्रस्ताव गरेको छ तर उसले श्रीलङ्काको ऋण तिर्ने कार्य स्थगित गर्न अस्वीकार गरेको ट्रु सिलोन न्यूजले जनाएको छ ।
यसअघि श्रीलङ्काले चीनसँग आर्थिक सहयोग र ऋणको पुनर्संरचनाका लागि अनुरोध गरेको थियो, जुन उसको कुल बाह्य ऋणको भारको करिब १० प्रतिशत हो । तर चीनले श्रीलङ्काले एकतर्फी रूपमा ऋण तिर्ने स्थगनको घोषणा गर्दा ‘गम्भीर चुनौती र जटिलताहरू’ आएका कारण कोलम्बोको अनुरोधलाई अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको बताएको छ ।
श्रीलङ्काका लागि चीनका राजदूत क्वी झेनहोङले भने, ‘चीनले श्रीलङ्कालाई डिफल्ट नहोस् भनेर सक्दो प्रयास गरेको छ, तर दुःखको कुरा उनीहरू आईएमएफमा गए र डिफल्ट गर्ने निर्णय गरे ।’
‘ऋण पुनर्संरचनाले निश्चित रूपमा भविष्यको द्विपक्षीय ऋणमा प्रभाव पार्नेछ,’ ट्रु सिलोन न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ, ‘श्रीलङ्कालाई उपनिवेश बनाएका देशहरूले यस घडीमा सहयोग गर्नु धेरै दायित्वहरू छन् ।’ सिन्ह्वा / अनलाइनखबर
प्रतिक्रिया