• २०८१ कार्तिक २४ | Sat, 09 Nov 2024
  • राष्ट्रिय प्रमाणमा गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति

    राष्ट्रिय प्रमाणमा गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति

    आफ्नै इतिहास बिर्सेर कुनै मुलुक पनि सफल भएको छैन। किनभने इतिहास नै भविष्यको मार्गदर्शन हो।

    इतिहासका विभिन्न कालखण्डका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू पोको पारेर पुरातत्त्व विभागमा राखिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट २०७२ सालमा पुरातत्त्व पुगेका ती पोकाहरूमा वैदेशिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सन्धि–सम्झौताजस्ता उच्च महत्त्वका दस्तावेजहरू त्यहाँ राखिएका छन्। त्यसबाहेक अहिले उठेका संवेदनशील विवादहरू जस्तै सीमा समस्या, चुच्चे नक्सा लगायतका गहन राष्ट्रिय मुद्दासम्बन्धी तथ्य, प्रमाणको खोजी गरिनुपर्ने ठाउँ पनि तिनै हुन्। तर, तिनमा धुलो जमेको र समयक्रमसँगै ओसिएको र किराले खाइसकेको हुनसक्ने खबरहरू बाहिर आइरहेका छन्। पोकोमा राखिएका कागजपत्र सुरक्षित होइनन्।

    वास्तवमा यस्ता महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू या राष्ट्रिय अभिलेखालयमा या त सम्बन्धित मन्त्रालयमा हुनुपर्छ। पुरातत्त्व विभागमा संरक्षण गरिने कुनै व्यवस्था नै हँुदैन। राष्ट्रिय अभिलेखालय भनेको स्टुडियो हो जहाँ ‘प्रिजर्भेटिभ कन्जर्भेसन’ मार्फत् विभिन्न विधि अपनाएर उच्च संवेदनशिलताका साथ अभिलेखहरूको संरक्षण गरिन्छ। बिश्वका हरेक मुलुकले ऐतिहासिक दस्तावेजहरू राष्ट्रिय कानुन नै बनाएर संरक्षण गरी राष्ट्रिय हित र प्रतिष्ठा सुनिश्चित गरेका हुन्छन्। हाम्रो देशमा पनि यस्ता महत्त्वपूर्ण अभिलेख र दस्तावेजहरू संरक्षणसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था छ।

    अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजहरू राष्ट्रिय अभिलेखालयमा दाखिला भई संरक्षित हुनुपर्ने नियम छ। त्यहाँको वैज्ञानिक ढंगबाट निर्माण गरिएका कोठामा सुरक्षित तरिकाले मात्र प्रयोगमा आउने गरी राख्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जहाँ प्रकाश, हावा, पानी, जिवाणु, प्रदूषण, प्रकोप आदि कुनै पनि कारणले असर नपर्ने गरी संरक्षण गरेर राखिन्छ। आवश्यक मात्रामा रसायनहरूको प्रयोग पनि गरिन्छ।

    विद्यमान कानुनअनुसार सरकारी कार्यालयले राष्ट्रिय महत्त्वका आर्थिक, कूटनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक दस्तावेजहरू राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई बुझाउनुपर्ने नियम नै छ। यदि कुनै गोप्य राख्नुपर्ने दस्तावेज छन् भने पनि त्यसको निश्चित समय तोकिएको हुनुपर्छ। कुनै निश्चित समयपछि हरेक दस्तावेज सार्वजनिक नै हुने मान्यता कानुनले राख्छ। त्यसमाथि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन (२०६४)ले राज्यका हरेक तहका सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई अभिवृद्धि गरिदिएको छ।

    त्यस्ता प्रमाणहरूले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना कुराहरू निर्धक्कसँग राख्न ठूलो मद्दत गर्नेछ। साथै हाम्रा मुद्दालाई स्थापित नै पनि गरिदिन्छ। विडम्बना, यो गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका लागि सम्बन्धित कर्मचारी मात्र नभई, राजनीतिक नेतृत्व नै जवाफदेही छ। यस्ता कमीकमजोरीहरू त्रुटि मात्र नभई जघन्य राजनीतिक अपराध हो। राष्ट्रियताप्रतिको सघन घात हो। यो तरिकाले कसरी इतिहासकारले इतिहास लेख्छन् ? यसै पनि नेपालको इतिहास लेखन दरिलो नहुनुको पछाडि बहुआयामिक कमजोरीहरू छन्। जसका बारेमा नेपाल सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ।

    इतिहासको महत्त्व नबुझेपछि दुर्घटना

    पहिलो त सरकारमा भएकाहरूले इतिहासको महत्त्व नबुझेपछि यस्ता दुर्घटनाहरू अवश्य निम्तिन्छन्। सफल शासकले इतिहासको गरिमा बुझेको हुन्छ। आफ्नै इतिहास बिर्सेर कुनै मुलुक पनि सफल भएको छैन। किनभने इतिहास नै भविष्यको मार्गदर्शन हो। वर्तमानलाई भविष्यसँग जोड्ने पनि इतिहासले हो। त्यसैले त भारत, चीन, रुस होस् वा अमेरिका, त्यहाँ जुनसुकै विषय पढे पनि त्यस देशको इतिहास र विश्वको इतिहास अनिवार्य पढ्नुपर्छ। अरू देशका नागरिक पढ्न आए पनि उसले अनिवार्य इतिहास पढाउँछ।

    डाक्टर, इन्जिनियर पढ्नेलाई पनि इतिहास पढाइन्छ भने हामीले चाहिँ किन इतिहास पढ्नु नपर्ने ? किन आफ्नै मुलुकलाई बुझ्न नपर्ने ? आफ्नो संस्कृति, पहिचानबारे गौरवबोध गर्न नपाइने हो र ? नेपालको निजामती क्षेत्र, कूटनीतिक क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्रलगायत राजनीति बुझ्न चाहने हरेक नागरिकले इतिहास पढ्नु आवश्यक छ।

    अराष्ट्रिय हर्कत राज्यतहबाट हुनु भनेको राष्ट्रप्रतिको बेइमानी ठहरिन्छ। इतिहास मेटाएको ठहरिन्छ। होइन र ? त्यसैले, अविलम्ब तिनको रक्षार्थ तिनलाई राष्ट्रिय अभिलेखालयमा दाखिला गरौं।

    बरु राजनीतिक इतिहास मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र जनताको इतिहास समेटिनु आवश्यक छ। विज्ञान र व्यवस्थापनलगायत जुनसुकै विषय पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि कमसेकम आफ्नो मुलुकको इतिहास पढाइनु पर्छ ताकि उसले आफ्नो मुलुकलाई अवश्य बुझोस्। यो नै हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यस्तो अवस्थामा सरकारले इतिहासको महत्त्व बुझ्न बाँकी हो। जसका कारण यति खेदजनक गतिविधि भइरहेको ?

    नेपालको प्रतिष्ठा सम्बन्धित विषयमा राज्यको कमजोरी विश्वका अरू मुलुकमा प्राचीनकालबाट इतिहास सुरुआत हुन्छ भने नेपालको इतिहास प्राचीनभन्दा पनि अगाडि पौराणिक कालखण्डबाट सुरु हुन्छ। नेपाल एसियामै सबैभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको मुलुक, त्यस्तो मुलुक जसको नाम परापूर्व कालमा समेत नेपाल नै थियो। स्वअध्ययनमार्फत प्रमाणित गर्न सकियो भने नेपाल विश्वकै पुरानो मुलुक प्रमाणित हुने सम्भावना पनि छ। तर, यसका लागि ‘युनिभर्सल हिस्ट्री’को दृष्टिबाट अन्वेषण गरिनु आवश्यक छ। जसका लागि सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट केही भाग छुट्याउनै पर्छ।इतिहास विभागलाई इतिहास अन्वेषणको दरिलो जिम्मेवारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास विभागको वर्तमान अवस्था साह्रै दयनीय पाइन्छ। इतिहासको अनुसन्धान अविरल बगिरहनु पर्छ। खोज र अनुसन्धानमार्फत वैज्ञानिक इतिहास प्रस्तुत हुनुपर्छ। जसका लागि विश्वविद्यालयका सम्बन्धित विभागका प्राध्यापक, विद्यार्थी एवं अन्वेषक नै यस कार्यका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछन्। राज्यले विभागलाई सोही खोज तथा  अनुसन्धानका लागि छुट्टै प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनु अपरिहार्य छ। इतिहास पढ्ने विद्यार्थीको संख्या अभिवृद्धिका लागि पनि नीतिगत रूपमा नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तर, अहिले दुरुत्साहन भइरहेको सर्वविदितै छ।

    वैज्ञानिक इतिहासको अनुमोदन गर्ने निकायको आवश्यकता नेपालको इतिहासका कतिपय घटनाहरू विवादित हुनु अथवा एउटै घटनाअन्तर्गत एकभन्दा बढी तथ्यहरू बाझिनु, प्रमाणित इतिहास संशोधन नहुनु र त्यही असंशोधित इतिहास नै पाठ्यक्रममा समेटिनु आदिजस्ता अव्यवस्थापन र बिचल्लीलाई सम्बोधन गरिनु अति आवश्यक छ। यसका लागि एक संवैधानिक अंग राज्यस्तरबाट निर्माण भएर आउनु अपरिहार्य छ। किनभने यस्ता निकायले मात्र पूर्वाग्रहरहित भई निष्पक्ष ढंगबाट वैज्ञानिक इतिहासलाई अनुमोदन गरी अघि बढाउन अहं भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।

    विदेशीले लेखेर सुरुआत गरेको नेपालको इतिहास लेखनआधुनिक कालमा सुरु भएको नेपालको इतिहास लेखन विदेशी इतिहासकारहरूबाट भएको हो। इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका गभर्नरका प्रतिनिधिको रूपमा नेपाल आएका थिए विलियम जे. कर्कप्याट्रिक। बेलायती चिन्तन बोकेका इतिहासकारहरूले लेखेको इतिहास नेपाली जनताको पक्षबाट लेखिने कुरै भएन। पछि आएका भारतीय इतिहासकारहरूले पनि साम्राज्यवाद र बेलायती शासकलाई नै आधार बनाएर लेखे। त्यसैले हाम्रा सफल शासकहरूको प्रशंसा गर्नै सकेनन्। तर वर्तमानमा त इतिहास लेखन हाम्रै हातमा छ नि। त्यसमा पनि हामी चुक्ने ?

    निष्कर्ष

    विश्व इतिहासले प्रमाणित गरेको कुरा हो एक देशले अर्को देशलाई सकाउनु पर्‍यो भने त्यस देशको इतिहास मेटाउनु पर्छ। तर, यहाँ त हामी आफ्नो इतिहास आफैं मेटाउँदैछौं। सरकारसँग सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति पनि छैन भनेर त सार्वजनिक नै भइसक्यो। सन् १९५० को सन्धिको सक्कल पनि हाम्रो सरकारसँग छ कि छैन ? विदेशीले छापेको प्रतिलाई आधार बनाएर हामी सन्धि सम्झौताको चर्चा गर्न बाध्य छौं। यो निरीह अवस्थाको समाधान हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

    सरकारको चाल चलन भने यस्तो देख्नुपर्ने ? कतिपय प्राध्यापकहरूले पनि नेपालको तथ्य÷प्रमाण खोज्न भारत तथा अन्य मुलुक धाउन परेको र विदेशी दृष्टिकोणले तयार पारिएका तथ्यहरूको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाउनु परेको गुनासो राख्छन्। परराष्ट्रका ती दस्तावेजहरू अध्ययन गर्नका लागि विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्ने क्रममा विभागको सिफारिस लिएर जाँदा पनि विद्यार्थीले तिनको पहुँच पाएनन्। यसरी आफ्नै इतिहास अध्ययन गर्न आफ्नो देशमा नपाउने ? त्यसमाथि देशको सिमाना, सन्धिलगायत विवादहरू उच्चतम विन्दुमा पुगेका बेला।

    मानिलिउँ, ती हाललाई सार्वजनिक नगर्ने दस्तावेजअन्तर्गत नै पर्छन्। तर, त्यतिका लागि तिनको नासै गर्न चाँहि पाइँदैन। तिनलाई डिजिटलाइज्ड गरेर सुरक्षित तुल्याउन अवश्य सकिन्छ जुन आज विश्वभर प्रचलनमा छ। हाम्रो अभिलेखालयमै पनि छ। पाण्डुलिपि, सन्धि, सम्झौता, चिठ्ठीपत्र, ताडपत्र, भोजपत्र आदिजस्ता अभिलेखहरू लगभग सबैको फोटो खिचेर संरक्षण गरिएको तथ्यांक अभिलेखालयले पनि प्रकाशन गरेकै छ।

    सरकारलाई यी ठोस दस्तावेजकै संरक्षण गर्नबाट केले रोक्यो ? सात वर्षदेखि धुलो जम्ने गरी थन्क्याएर केका लागि राखिएको हो ? कानुन उल्लंघन गरेवापत सजाय आमनागरिकले मात्र भोग्नुपर्ने हो ? यस्तो अराष्ट्रिय हर्कत राज्यतहबाट हुनु भनेको राष्ट्रप्रतिको बेइमानी ठहरिन्छ। इतिहास मेटाएको ठहरिन्छ। होइन र ? त्यसैले, अविलम्ब तिनको रक्षार्थ तिनलाई राष्ट्रिय अभिलेखालयमा दाखिला गरौं या त हाललाई त्यहाँका विज्ञद्वारा डिजिटलाइज गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गरौं।

    यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0



    गुन्द्रुक अनलाईन    
  • २०७९ श्रावण १७, मंगलवार ०८:४६
  • प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    TOP