दलित समुदायको बारेमा काम गर्दै आइरहेको समता फाउन्डेसन आन्तरिक विवादमा फसेको छ । फाउन्डेसन सञ्चालन गर्ने ५ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष प्रदीप परियारको राजीनामा स्वीकृत गराई नयाँ अध्यक्षको रूपमा मदन परियारलाई नियुक्त गरिएको विषय अवैध भएको भन्दै विवाद बढेको हो ।
बोर्डका संस्थापक सदस्य तथा सञ्चालक डा.सुमित्रा मानन्धर गुरुङ र सञ्चालक सदस्य सरिता परियारले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै फाउन्डेसनभित्रको विवाद सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले नयाँ बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति र त्यसमार्फत भएका निर्णयहरू अवैध भएको उल्लेख गर्दै कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा दुई बोर्ड सदस्य मानन्धर र परियारले भनेका छन्– ‘केही समयदेखि समता फाउन्डेशनभित्र मौलाउँदै गरेको असमतापूर्ण प्रवृत्तिप्रति हामी बहुमत सञ्चालक सदस्यहरू धेरै चिन्तित रहँदै आएका थियौँ । यस संस्थाभित्र नातावाद–कृपावादका समस्याबारे, लैङ्गिक तथा आन्तरिक जातीय विभेदबारे मात्रै होइन, सुशासन र स्रोतको सदुपयोग भए–नभएको विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आइरहेका थियौँ ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– ‘त्यसै क्रममा हाल कानुनी रूपमा सञ्चालक समितिको सदस्य समेत नरहेका एक सदस्यले सञ्चालक अध्यक्षकै हैसियत सरह का. अध्यक्ष प्रदीप परियारलाई सञ्चालक समितिको मिटिङ गर्ने कि नगर्ने भनी आदेश दिने, व्यवहारमा पनि बोर्डको सञ्चालक अध्यक्ष सरह प्रस्तुत हुने र बोर्ड सदस्यलाई समेत अनधिकृत रूपमा स्पष्टीकरण माग्ने गरेका लिखित उदाहरणबाट सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेको संस्थामा देखिएको गलत अभ्यासप्रति पनि हाम्रो गम्भीर विरोध रहँदै आएको छ ।’
बोर्ड सदस्य मानन्धरले सञ्चालक समितिलाई २०७९ माघ २९ मा इमेल लेख्दै वर्तमान बोर्ड बैठक बसेर सुशासनबारे उठिरहेको मुद्दालाई हल गर्न, का.अध्यक्षमाथि कानुनी प्रश्न उठेको सन्दर्भमा उनले बोलाएको साधारण सभाको बैठकको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाउँदै सो साधारण सभाको बैठकप्रति ठाकुर ढकाल, सरिता परियार र आफ्नो सहमति नभएको कुरा इमेल मार्फत बताएको उल्लेख गरेकी छिन् ।
तर सो इमेलको बेवास्ता गर्दै सञ्चालक समितिको बैठक समेत नबसालीकन का.अध्यक्षले गत फागुन १ मा वार्षिक साधारण सभा बोलाउने पत्र एकाएक पठाएर वार्षिक साधारण सभा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सो वार्षिक साधारण सभा गैर कानुनी रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘वार्षिक साधारण सभामा पेस गरी अनुमोदन गरिएको लेखा प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षकले प्रयोग गर्नुपर्ने युडिन नम्बर समेत नराखी लेखा प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन्छ । यसरी २०७९ फागुन १ मा वार्षिक साधारण सभा बोलाएर पाँच सदस्यीय सञ्चालक समितिलाई अवैध रूपमा आठ सदस्यीय समितिमा विस्तार गरियो, जसमा लज्जास्पद ढङ्गले एकै जात, एकै लिङ्गका व्यक्ति- पाँच जना लोग्ने मानिसको मात्रै उपस्थिति थियो । त्यसको लगत्तै २०७९ चैत्र १ गते बसेको नयाँ सञ्चालक समितिले डा. मदन परियारलाई सञ्चालक अध्यक्ष पदमा चुनेको खबर पत्रबाट थाहा पायौँ । अवैधानिक रूपमा बोलाइएको सभाको यस्तो निर्णयमा हामी बहुमत सदस्यको सहमति छैन किनभने यो समता र समावेशीताको पैरवी गर्ने समता फाउन्डेसनको उद्देश्य विपरीत छ ।’
उनीहरुले नवगठित सञ्चालक समिति अवैध रहेको भन्दै त्यसले गरेका काम पनि अवैध हुने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले भनेका छन्– ‘त्यस बोर्डका अनधिकृत व्यक्तिहरूले गरेका पत्राचार र इमेल मात्रै होइनन्, कार्य, सहकार्य तथा अन्य क्रियाकलाप पनि अवैधानिक नै हुने जानकारी दिन चाहन्छौँ । गैर कानुनी कार्यहरूका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूसँग गरिएका जुनसुकै कार्य वा सहकार्य कानुन बमोजिम बदर हुने अवस्थामा सोको जिम्मेवारी समेत सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले नै लिनुपर्ने तथ्यप्रति सचेत रहन पनि सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छौँ ।’
कार्यवाहक अध्यक्ष प्रदीप परियारको राजीनामा स्वीकृत गरी नयाँ अध्यक्षको रूपमा मदन परियारलाई नियुक्त गर्ने काम–कारबाही आफैमा गैर कानुनी र बदर भागी समेत भएकोले नवगठित अवैध बोर्डका निर्णय र अनियमित गतिविधिका विषयमा उचित उपचार खोज्ने बोर्ड सदस्यले चेतावनी दिएका छन् ।
यता सञ्चालक समितिका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप परियारले भने वैद्य ढङ्गले नै नयाँ सञ्चालक समिति बनेको दाबी गरेका छन् । उनले बोर्ड सदस्य मानन्धर र परियार समेत सो सञ्चालक समिति गठन भएको साधारण सभामा उपस्थित भएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया