सहकारीका बचतकर्ताले ५ प्रतिशत मात्र फिर्ता पाउने

काठमाडौं, २२ साउन : सहकारीका सदस्यले ५ प्रतिशत मात्रै फिर्ता पाउने भएका छन्। तरलता अभावबाट संस्था जोगाउन ५ प्रतिशत भन्दा बढी फिर्ता दिन नसकिनेमा सहकारीका अगुवा एकमत भएका छन्।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अगुवाइमा १६ वटा संघका प्रतिनिधिहरूले अपिल गर्दै सहकारीलाई ५ प्रतिशतभन्दा बढी बचत भुक्तानी नगर्न अपिल गरेका छन्। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाले सदस्यको कूल बचतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी बचत एकै पटक भुक्तानी नगर्न अनुरोध गरिएको हो।

एच्छिक साधारण एवंम् कारोबार बचतको भुक्तानी गर्दा साप्ताहिक, मासिक वा आपसी सहमतिमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका छन्। नेफ्स्कून, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, केन्द्रिय संघहरू, जिल्ला संघलगायतका प्रतिनिधिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बचत फिर्तामा कडाइ गरेका हुन्।

बचत एकैपटक माग गर्दा संस्थाको भुक्तानी प्रकृया असन्तुलन हुने भएकाले ५ प्रतिशत मात्रै दिन व्यवस्था गरिएको महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले बताए। यसअघि समस्याग्रस्त सहकारीका कारण नकारात्मक प्रभावले तरलता व्यवस्था गर्न कठिनाइ परिरहेको अपिलमा उल्लेख छ।

सेयर पुँजी निश्चित अवधिपछि एकमुष्ट भुक्तानी लिने गरी राखिएको आवधिक (मुद्दति) बचत, क्रमिक बचत रकम अवधि समाप्त हुनु अघि नदिन पनि सहकारीलाई अनुरोध गरेका छन्। भाखा नाघेको ऋण तत्काल उठाउन अपिल गरिएको छ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, समग्र बैंक, वित्तीय एवं सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या निराकारण गर्न उच्च तरलता व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरिएको छ। सदस्यको बचतको सुरक्षा प्रदान गर्न राज्य पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले बताए।

भाखा नाघेका ऋण बढ्नुका साथै बचत फिर्ताको चाप बढीरहेकाले ऋण असुलीमा जोड दिन अभियानले अपिल गरेको छ। तरलता समस्यामा सुधार नहुन्जेल संस्थाले अचल सम्पत्ति खरिद नगर्ने, अनावश्यक खर्च नगरी जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनमा सहयोग जोड दिन अनुरोध गरिएको छ।

नगद लाभांश वितरण नगर्ने, कारोबारलाई सकेसम्म डिजिटल प्रणालीमा लैजाने, वित्तिय मापदण्ड (पल्र्स) लागु गर्ने र महासंघ, सहकारी बैंक, केन्द्रीय संघ, प्रदेश वा जिल्ला संघहरूले संचालन गरेका स्तरीकरण कार्यक्रममा संस्थालाई सहभागी गराउने र उद्देश्य मिल्ने अन्य सहकारी संस्थासँग एकिकरण गर्न भनिएको छ।

सहकारीको पैसा सहकारीमा राख्ने अभियानको प्रचारप्रसार गर्ने, व्यवस्थापन चुस्त दुरूस्त र क्षमतावान व्यवसायिक बनाई राख्न शिक्षा तालिममा नियमित सहभागि गराइराख्ने पनि भनिएको छ।

वित्तीय अवस्थाको अध्यावधिक विवरण (वासालात/नाफा नोक्सान खाता/नगद प्रवाह विवरण आदि) सम्बन्धित निकायहरू र सदस्यले हेर्ने र बुझ्ने तरिकाबाट प्रकाशन गर्ने, प्रस्तुतीकरण गर्न जोड दिइएको छ।

सहकारीको आवरणमा अनियमित गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारवाहि गरी संस्थालाई नियमित रूपमा संचालन गर्न नियामक निकायलाई अनुरोध गरिएको छ । सर्वसाधारण सदस्यको बचतको सुरक्षा प्रदान गर्न भनिएको छ।