माथिल्लो कर्णालीमा स्रोत जुटाउँदै जीएमआर

काठमाडौं : माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाले २ वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को असार ३१ को बैठकले लगानी जुटाउन २ वर्ष समय थप गरेको थियो। २०७८ असोज २३ को लगानी बोर्डको ४८औं बैठकले सुझावसहितको प्रतिवेदन बोर्ड समक्ष  बुझाउन सुझाएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले समय थप गर्न सुझाएपछि सरकारले दुई वर्ष समय थप गरेको हो।

यसअघि परियोजनाको लगानी जुटाउन पाँच पटक समय थप भइसकेको छ। सरकारको पूर्ण सहयोग रहेको भन्दै परियोजना निर्माता कम्पनी जीएमआर गु्रप, ऊर्जा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यक्ष श्रीनिवास बोम्मिडालाले त्रिदेशीय सम्बन्ध कायम राख्दै आयोजना अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। विद्युत्् विकास सम्झौता भएको सात वर्षदेखि लगानी जुटाउन नसेकको यो आयोजनाले दुई वर्षमा लगानी जुटाउने दोहोर्‍याएको हो।

नौ सय मेगावाटको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपाल, भारत र बंगलादेशमा आपूर्ति गरिनेछ। सरकारको सहयोगपछि लगानी जुटाउने पूर्वतयारीमा यसले महŒवपूर्ण योगदान दिने अध्यक्ष बोम्मिडालाले जनाए। उनका अनुसार ६ महिनामा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिदेशीय पावर सेलिङ अग्रिमेन्ट (पीएसए) सम्पन्न गर्ने र १८ महिनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेछ। पाँच सय मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्नका लागि पीएसए गरिनेछ। पीएसएपछि लगानी जुट्ने आयोजनाको विश्वास छ।

लगानी जुटाउन पार्टनरसिप

सात वर्षदेखि लगानी जुटाउन नसकेको जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीमा लगानी गर्न साझेदारी गर्नेे भएको छ। जीएमआरले फ्रान्सको इडीएफ कम्पनीलाई पार्टनरका रूपमा भित्र्याउन लागेको स्रोतले  जनाएको छ।

माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न २०७३, २०७४,  २०७५, २०७६ र २०७९ गरी पटकपटक समय थपिएको छ। तर, पनि भारतीय निजी कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। जीएमआर एक्लैले उक्त आयोजनामा लगानी जुटाउन नसक्ने देखेपछि साझेदारीमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाएको स्रोतको भनाइ छ।

जीएमआरले २०६३ सालमा माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि निवदेन दिएको थियो। कम्पनीले २०६५ सालमा आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। उक्त कम्पनीले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बिडिङ गरेकोमा अरुण तेस्रोलाई पन्छाउँदै माथिल्लो कर्णालीलाई रोजेको थियो। कम्पनीले आयोजना निर्माणबापत ४ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व, १०८ मेगावाट निःशुल्क इनर्जी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २७ प्रतिशतको सेयर हिस्साजस्ता आकर्षक योजना नेपाल सरकारलाई दिने भनेको छ।

आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको ६ वर्षपछि २०७१ सालमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो। पीडीएमा सम्झौताको पाँच वर्षमा आयोजना निर्माण गरिसक्ने भनिएको छ। तर अहिलेसम्म पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा नै आयोजना अड्किएको छ। आयोजनाले दुई वर्षअघि व्यावसायिक योजना भने बुझाएको छ।