‘अग्निपथ भर्ती’बारे तत्काल वार्ता हुँदैन, नयाँ सरकारले निर्णय गर्छ ,परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय सेनाको अग्निपथ कार्यक्रमअन्तर्गत गोर्खा सैनिकको भर्तीसम्बन्धी निर्णय चुनावअघि नहुने कुरा दोहोर्‍याएको छ । बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले अहिले उक्त विषय थाती राखिएको जनाएकी हुन् ।

भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले नेपालले निर्णय नगरे नेपालीलाई छुट्याइएको अग्निपथ भर्ती तत्काललाई फिर्ता हुने अभिव्यक्ति दिएपछि परराष्ट्रले पुरानै कुरा दोहोर्‍याएको हो ।

भारतीय सेनाध्यक्षको भनाइप्रति प्रतिक्रिया लिँदा प्रवक्ता लम्सालले भनिन्, ‘नेपाल सरकारको निर्णय भनेको नै नवनिर्वाचित सरकारले नै गर्ने भन्ने हो । तत्काल यसबारे छलफल र वार्ता अघि बढ्दैन। उहाँहरूको कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो होला उहाँहरूको देशको कुरा राख्न पाउने नै हुनुभयो । यसबारेमा यो गरौँ त्यो गरौँ भन्नुभन्दा पनि नवनिर्वाचित सरकारले नै सबै राजनीतिक दलहरूसँग कुरा गरेर यस विषयलाई अगाडि बढाउँदा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो ।’

नेपालले निर्णय नगरे नेपालीलाई छुट्याइएको ‘अग्निपथ भर्ती’ तत्काललाई फिर्ता हुन्छ : भारतीय सेनाध्यक्ष

भारतीय सेनाध्यक्षले एउटा कार्यक्रममा नेपालले निर्णय नगरे नेपालीलाई छुट्याइएको कोटा अन्यलाई दिने बताएका थिए ।भारतीय सञ्चारमाध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले सेनाध्यक्ष पाण्डेको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखेको छ, ‘मलाई लाग्छ नेपालले नोभेम्बर २० मा हुने आमनिर्वाचनअघि कुनै निर्णय गर्नेछैन। यो निर्णय लिने नलिने कुरा उहाँहरूकै हो ।’

नेपाल सरकारले यसअघि नै सैनिक भर्तीका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गरेर मात्र आफ्नो राय दिने जानकारी भारतीय पक्षलाई दिइसकेको छ । भारतीय पक्षलाई केही समय पर्खिन भनिए पनि अहिलेको सरकारले यस विषयमा निर्णय नदिने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गर्नुपर्ने भनेपछि भदौ ९ मा बुटवल र भदौ १६ मा धरानमा हुने भनिएको गोर्खा सैनिक भर्ती प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो । अग्निपथमा भर्ती भएकामध्ये २५ प्रतिशतलाई नियमित सेनामा राख्ने र ७५ प्रतिशतलाई चार वर्षपछि फिर्ता पठाउने नयाँ सैनिक कार्यक्रम भारतीय सरकारले ल्याएको हो ।

‘अग्निवीर’ का रूपमा भर्ती हुने सैनिकमध्ये ७५ प्रतिशत चार वर्षपछि करिब ११ लाख भारुसहित फिर्ता हुनेछन् । चार वर्ष हतियार र विस्फोटक पदार्थ चलाउन सिकेर फेरि बेरोजगार हुने युवाका लागि कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले छलफल गरेको छैन । चार वर्ष सेवा गरेपछि फेरि बेरोजगार हुनुपर्ने र यसले अध्ययन र भविष्य अस्तव्यस्त हुने भन्दै भारतमा युवाले हिंसात्मक प्रदर्शन गरेका थिए । तर भारत सरकारले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

भारत सरकारले पेन्सन बजेट कटौतीका लागि अघि सारेको सैन्य सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘अग्निपथ’ योजना ल्याएको हो । यसअन्तर्गत १७ देखि २३ वर्षसम्मका युवालाई ‘अग्निवीर’ का रूपमा भर्ना लिइँदै छ । ‘अग्निवीर’ हरूले मासिक ३० हजार भारु तलब पाउनेछन् । पेन्सनसहितको अन्य सुविधा भने हुने छैनन् ।

‘अग्निपथ’ योजनाअघि नै भारतीय सेनामा नेपाली भर्ती घटेको पनि टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ । यसअघि वार्षिक ४ हजारभन्दा नेपाली युवा भारतीय सेनामा भर्ती हुने गरे पनि गत वर्ष भने १ हजार ५ सय मात्र भर्ती भएको उसले जनाएको छ ।

सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि भारतीय सेनामा नेपाली भर्ती सुरु भएको हो ।

अहिले भारतीय सेनाको ७ वटा गोर्खा राइफल्स रेजिमेन्टमा गरी करिब ३० हजार नेपाली सेवारत छन् । पछिल्लो समय भारतीय सेनामा दार्जीलिङ, देहरादुन, धर्मशालालगायतका ठाउँबाट समेत नेपालीभाषी भारतीयलाई गोर्खा राइफल्समा भर्ती लिन थालिएको छ । कान्तिपुर बाट